बागमती प्रदेशका मुख्य मन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सहकारीको निमयनमा कडाइ गरिने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकको वार्षिक साधारणसभामा उनले कमजोर नियमनका कारण सहकारी संस्थाहरु समस्यामा पर्न थालेको भन्दै नियमनको व्यवस्था बलियो बनाउने बताए । “२५ जना मिलेर सहकारी खोल्ने, १८ प्रतिशत व्याजदरको लोभ देखाएर करोडौं कारोबार गर्ने प्रवृत्ति छ” उनले भने, “यसलाई रोक्नका लागि प्रदेश अन्र्तगतका सहकारीको नियमनमा कडाइ गर्छौं ।”
उनले संघीय सरकारले सहकारी ऐन २०७४ जारी भएपनि त्यो प्रभावकारी नभएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न सहकारी अभियान सक्रिय हुन नसकेको उल्लेख गरे । “अहिले सहकारी नेताको चाल थाकेका घोडाको जस्तो देखिएको छ” सहकारी अभियन्तासमेत रहेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “सहकारी आन्दोलनले अब पूर्णता पाइसक्यो र गर्न बाँकी केही छैन भन्ने भ्रममा नबस्नुहोस् ।”
मुख्यमन्त्री पाण्डेले बागमती प्रदेशले सहकारीलाई उत्पादन तथा कृषिमा लगानी गर्न सहुलियत कर्जाका लागि २ अर्ब बजेट छुट्याइएको समेत जानकारी दिए । कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिष्टार झलकराम अधिकारीले बजारको उतारचढावका आधारमा सन्दर्भ व्याजदर तलमाथी हुने व्यवस्था बनाउन लागिरहेको जानकारी दिए ।