काठमाडौं: सरकारले संशोधन गरेको क्रसर उद्योगको मापदण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। वातावरण कानून समाज नेपालका तर्फबाट अधिवक्ताहरू पदमबहादुर श्रेष्ठ, राजु फुयाँल र राकेशकुमार साहले सोमबार सरकारविरुद्ध रिट दर्ता गरेका हुन्।
रिटमा श्रेष्ठले ढुङ्गा‚ गिटी‚ बालुवा उत्खनन्‚ बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को दफा ४ (१०) मा भएको घना बस्ती र वन क्षेत्रको २ किलोमिटर र राजमार्गको ५ सय मिटर दूरीभित्र नदी भन्ने हटाइएको वाक्यांश कायमै राख्न माग गरिएको छ। मन्त्रिपरिषदको जेठ ६ गते गरेको दफा ११ को १ मा भएको संशोधन बदर गर्न माग गरिएको निवेदक श्रेष्ठले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजमार्ग र खोला वा नदी किनारबाट तराईमा ५ सय मिटर र पहाडी क्षेत्रमा भए २ सय मिटरको दूरी कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। शिक्षण, स्वास्थ्य, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट पहाडी क्षेत्रमा ५ सय मिटर र तराई क्षेत्रमा १ किलोमिटर टाढा गर्नुपर्ने गरी संशोधन भएको छ।
पक्की पुल, वन क्षेत्र‚ ऐतिहासिक ताल‚ तलैया‚ पोखरी र जलाशयबाट ५ सय मिटर, अन्तरराष्ट्रिय सीमा, घना बस्ती र सिमसारबाट १ किलोमिटर, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट २ किलोमिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट १५ सय मिटरको दूरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
निवेदक श्रेष्ठका अनुसार आजसम्म क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै कानूनी व्यवस्था नभएकाले उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माण गरी लागू गर्न पनि सरकारको नाममा परमादेशको माग गरिएको छ।
रिट निवेदनमा ढुङ्गा‚ गिटी‚ बालुवा उत्खनन‚ बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ लागू भएपनि अवैध रुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन भई नदीनाला दोहन भइरहेकाले यस्ता क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाउन नियमित अनुगमनको माग गरिएको छ। उक्त रिट निवेदनमा असार ८ गते बिहान १० बजेको लागि पेशी तोकिएको छ।