विद्यार्थी भिसामा अष्ट्रेलिया आउने विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलियन सरकारले कडाइ गर्ने भएको छ।

अस्ट्रेलियन अध्यागमन विभागद्धारा भर्खरै जारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेशाज्ञासम्बन्धी नयाँ नियमनमा नेपाललगायत अन्य केही मुलुकका विषयमा कडाइ गर्ने बताएको हो।

गत जुलाइ ४ मा अस्ट्रेलियन सरकारद्वारा जारी गरिएको अध्यागमनसम्बन्धी नयाँ प्रतिवेदनमा नेपाली विद्यार्थीको भेट सेक्टरमा नक्कली कागजातको बढ्दो प्रयोगलाई स्पष्ट रूपमा इंगित गर्दै यसप्रति अस्ट्रेलियन सरकारको गम्भीर चासो रहेको बताएको छ। 

कोरोना कालपछि उर्लदो भेलसरह नेपाली विद्यार्थी अष्ट्रेलिया आए पनि अहिले ठ्याक्कै उल्टो अर्थात भिसा प्रतिशत निकै तल खस्किएको छ।

अध्यागमनसम्वन्धी सरकारको नयाँ प्रतिवेदनमा अष्ट्रेलिया पढ्न आउने विद्यार्थी गम्भीर नभएको र प्रोभाइडर समेतले उनीहरूलाई भर्ना प्रकृयामा गम्भीरता नदेखाएको उल्लेख गरेको छ। 

शैक्षिक उद्योगीले विद्यार्थीलाई उनीहरूको योग्यता र दक्षता नाप्न भिडियो अन्तर्वार्ता लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा समेत उदासीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

पढ्नका लागि आर्थिक तथा शैक्षिक योग्यता पुरा गरेर आएका विद्यार्थी केही महिनामै कोर्स परिवर्तन गर्ने र कलेज परिवर्तन गर्नेजस्ता गतिविधि बढ्दै गएकोमा चिन्तासमेत ब्यक्त गरिएको छ। 

कोरोना महामारीपछि अस्ट्रेलियन बोर्डर खुलेसँगै नोभेम्बर २०२१ देखि २०२२ को मे अन्तिमसम्म १८ हजार ८ सय ८९ नेपाली विद्यार्थी अस्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आएका छन्। यो अस्ट्रेलिया आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको हकमा तेस्रो ठूलो संख्या हो। 

यस पटक ३४ हजार ३५ जना विद्यार्थी आएको भारत पहिलो नम्बरमा हुँदा चीनले यो अवधिमा २५ हजार ६ सय ८९ विद्यार्थी भित्र्याएको छ। नेपालभन्दा पछि रहेको भियतनामले यो अवधिमा ७ हजार १ सय ७२ जना विद्यार्थी भित्र्याएको छ।

पछिल्लो सात महिनामा १८ हजार नेपाली विद्यार्थी आएको अस्ट्रेलियामा जुनको अन्त्यदेखिनै विद्यार्थी भिसामा कडाइ गरिएको छ। 

अस्ट्रेलियाको शिक्षा ब्यापार हो। तर यहाँ आउने विद्यार्थी पढाइ छाडेर कमाउने काम तिर मात्र बढी लाग्न थालेपछि कयौं युवाशक्ति शैक्षिक अपचलनको शिकारसमेत हुने गरेका छन्।

राम्रो अंक ल्याएर डाक्टर र ईन्जिनियर पढ्ने सपना बोकेका विद्यार्थीलाई समेत कमिसनको चक्करमा लागेर शैक्षिक परामर्सदाताले गलत सल्लाह दिएर डिप्लोमा र एडभान्स डिप्लोमामा भर्ना गर्न प्रेरित गर्ने गरेका छन्।

‘सात-आठ वर्षअघि पनि नेपाललाई अस्ट्रेलियन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भित्र्याउने सवालमा ‘रिक्स जोन’ अर्थात खतरा क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गरेको थियो। अहिले पनि त्यस्तै किसिमको प्रतिवेदन आएको छ । यो नौलो कुरा होइन तर मुलुकको लागि नकरात्मक संकेत हो। किनकि, स्पष्ट रूपमा नक्कली कागजातको सवालमा नेपालको नाम मुछिनु लज्जास्पद विषय हो।

यता अस्ट्रेलियन सरकारले नक्कली कागजात पेश गर्ने मुलुकमा नेपाललाई किटेरै दस्तावेजमा उल्लेख गर्नु र यसरी एक पछि अर्को घटनाक्रम घट्नुलाई नेपाल सरकार र अस्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावासले बेलैमा गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ।