बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले राजीनामा दिएसँगै सेप्टेम्बर ५ अगाडि अर्को प्रधानमन्त्री नआउँदासम्म मुलुक सरकारविहीनजस्तो देखिएको छ । यसले त्यहाँ अहिले आर्थिक र राजनीतिक रूपमा सङ्कट निम्त्याएको छ ।
यहाँ मुद्रास्फीति ४० वर्षयताकै उच्च १०.१ प्रतिशत पुगेको छ । खाद्यान्न तथा ऊर्जामा पनि चरम मूल्यवृद्धि भएको छ । बेलायतमा अर्को वर्षको सुरुमा वार्षिक औसत घरको ऊर्जा बिल एक हजार ९ सय ७१ पाउन्डबाट बढेर ४ हजार २ सय ६६ पाउन्ड पुग्ने भविष्यवाणी गरिएको छ । घरभाडा बढेको बढ्यै छ । फ्ल्याट सेयरिङ वेबसाइट ‘स्पेयर रुम’ को तथ्यांकमा बेलायतका ५० प्रमुख सहरमध्ये ४० वटामा अहिलेसम्मकै बढी भाडा वृद्धि भएको छ ।
बढ्दो मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ६ पटक ब्याजदर बढाइसकेको बैंक अफ इंग्ल्यान्डले आउँदो अक्टोबरमा मुद्रास्फीति १३ दशमलव ३ प्रतिशत पुग्ने र बेलायतमा आर्थिक मन्दी हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन निरन्तर घट्ने क्रममा छ । सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछिको यो उच्चतम हो ।
संसारको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र रहको बेलायतको केन्द्रीय बैंकले यसै महिनादेखि अर्को वर्ष अन्त्यसम्म करिब १५ महिना कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा नकारात्मक हुने र यसले गर्दा बेलायतमा लामो मन्दी हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
बैंक अफ इंग्ल्यान्डले अन्य युरोपका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरू र अमेरिकाको भन्दा बेलायतमा बढी मन्दी हुने जनाएको छ । मूल्यस्फीति नियन्त्रण गर्न बैंक अफ इंग्ल्यान्डले ब्याजदर थप बढाउने अनुमान छ, जसले गर्दा ऋण तथा मोर्गेज भएकाहरूले अरू धेरै रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । पटकपटक ब्याजदर बढिसकेकाले लगानीकर्ताहरूमा ऋण खर्च बढ्दा उत्साह कम भएको जनाइएको छ ।
गत साता बिहीबारदेखि शनिबारसम्म ब्रिटिस जनताले तीन दशकयताकै सबैभन्दा ठूलो रेल हडतालको सकस बेहोरे । स्वास्थ्य सेवा आउँदो जाडोयाममा झन् विकराल हुने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्वास्थ्य विज्ञहरूले ऊर्जा मूल्यवृद्धि रोक्ने कदम नचालिए विन्टरमा मानवीय संकट आउने चेतावनी दिएका छन् ।
बढ्दो मूल्यस्फीति, तलबवृद्धि न्यून, ग्राहकको विश्वासमा रेकर्ड कमी, बढिरहेको ब्याजदर आदिले बेलायत आर्थिक मन्दीतर्फ द्रुत गतिमा बढिरहेको छ । ऋणभार उच्च, ऊर्जा तथा इन्धन मूल्यवृद्धि अकासिएकाले बेलायती जनजीवनमा ठूलो प्रभाव पर्ने जनाइएको छ । ब्रिटिस रिटेल संघले धेरै खुद्रा व्यापारीहरूले यस वर्ष कोभिड महामारीको बेलाजस्तै ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको जनाएको छ ।
बेलायतको बजेट घाटा वार्षिक १७० अर्ब पाउन्ड हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । कोभिड महामारीका बेला बजेट घाटा ३ सय ९ अर्ब पाउन्ड पुगेको थियो, जुन दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा धेरै हो ।
जोन्सन ग्रुप यूकेका आर्थिक परामर्शदाता तथा इसेक्स युनिभर्सिटीका प्राध्यापक डा. मुकुन्द बाँस्तोलाले विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको संकटले बेलायतको अर्थतन्त्रमा विगत दुई वर्षदेखि प्रभाव पारिरहेका बेला अहिले युक्रेन युद्धले थप गम्भीर अवस्थामा पुर्याउने देखिएको बताए ।
बेलायतको सत्तारूढ कन्जरभेटिभ दलको नयाँ नेताका लागि ऋषि सुनाक र लिज ट्रस अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रतिस्पर्धीमध्येबाट एकजना बेलायतको भावी प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । तर उनीहरू दुवैमा महँगीलगायत वर्तमान संकट समाधानको खास एजेन्डा नभएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।
बेलायती सांसद तथा प्रतिपक्षी लेबर पार्टीका स्याडो लिडर थन्गाम डेबोनायरले कामचलाउ प्रधानमन्त्री जोन्सन र प्रधानमन्त्रीका दुई प्रतिस्पर्धी ट्रस र सुनाकलाई एक पत्र पठाउँदै अगस्ट २२ सम्म संसद् पुनः सुरु गरी ऊर्जा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको कदम चाल्न अपिल गरेका थिए तर सुनुवाइ भएन ।
बेलायतको हल विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक डा. सूर्यप्रसाद सुवेदी रुस–युक्रेन युद्धले विशेषगरी युरोप र विश्वव्यापी रूपमै ऊर्जा संकट आएको उल्लेख गर्दै युक्रेनलाई तटस्थ राष्ट्र बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास आवश्यक रहेको बताए । युक्रेन युद्ध अन्त्य भए मात्र अहिलेको समस्या समाधान हुने उनको विश्वास छ ।