आज विश्व समुदायले गरिबी निवारण दिवस मनाउँदै छन् ।

गरिबी उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने चलन १७ अक्टोबर १९८७ बाट सुरु भएको हो । त्यस दिन, पेरिसको ट्रोकाडेरोमा एक लाखभन्दा बढी मानिसहरू भेला भएका थिए, जुन ठाउँमा सन् १९४८ मा नै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणामा हस्ताक्षर गरिएको थियो। चरम गरिबी, हिंसा र भोकमरीको सिकार भएको विश्वमा गरिबी निवारण गर्ने मूलभूत उद्देश्यका साथ यसरी सुरु भएको यस दिवस आज पनि मनाइँदै छ ।

सन् २०२२ को गरिबी निवारण दिवसको नारा “Dignity For All in Practice" हो । ‘सबै जनासँगै मिलेर गरिबी निवारण गर्ने र पृथ्वीका हरेक मानिसलाई स–सम्मान बाँच्ने वातावरण निर्माण गर्ने’ भन्ने नारा केन्द्रित छ, विश्व गरिबी निवारण दिवस ।

विश्व बैङ्कको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने पछिल्ला दुई वर्षमा लगभग ९ करोडदेखि १२ करोड मानिस फेरि गरिबीको चपेटामा परेका छन् । यी मानिसहरूमा अधिकांश दक्षिण एसिया र सब–सहाराका देशहरूमध्येका छन् ।

परमाणु शक्ति र हतियारमा अरबौँ डलर खर्च गर्न सक्ने देशहरू आम मानिसका भोक, रोग, बासका समस्या सम्बोधन गर्न चुकेका छन् । त्यस्ता दृश्यले कहिले शक्तिशाली राष्ट्र केवल तुजुकमा रमिरहँदा मानवीय पक्ष हराएको हो कि भन्ने आभास दिलाउँछ ।

नेपालमा गरिबी
सन् २०११ को २५ दशमलव २ प्रतिशत गरिबी रहेको नेपालमा सन् २०१५ सम्म घटेर २१ दशमलव ६ प्रतिशत भएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीको विप्रेषण आएको रकममार्फत बढेको आयलाई दीर्घकालीन मान्न अवश्य सकिन्न । देशमै रोजगार अनि सीपको उजागर गर्दै बजार अनि वित्त व्यवस्थापन जरुरी छ । अर्कोतर्फ कृषि कार्यमा क्रान्ति ल्याएर निर्वाहमुखी भन्दा व्यावसायिक कृषि गरिनु जरुरी छ । स्मरण रहोस्, दश वर्षे द्वन्द्व र त्यसपछिका अन्योलले नेपालमा गरिबीको तह बढेको अनि मानिसहरूमा जीवनयापन गर्ने अवसरहरूको कमी देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ सरकारी प्रयास स्वरूप गरिबी निवारण कोषमार्फत नेपालभरिका ५९ जिल्लामा ३० हजार सामुदायिक संस्थाहरूमार्फत विभिन्न आय आम्दानीका कार्यक्रम सञ्चालनमा आए । तर त्यसले कतिलाई गरिबीबाट माथि उठायो भन्ने चाहिँ मूल्याङ्कन भएको छैन । अनि गैरसरकारी संस्थाहरू पनि यस स्वरोजगार र सामुदायिक आयआर्जनका मार्गमा लागि परेका छन् ।