नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउँदै आएको तरलता सुविधामा कडाइ गर्ने जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले दैनिक तरलता सुविधा लिएर ‘ओभरनाइट’मा परिवर्तन गरे उक्त रकम बैंकको वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले सरकारी ऋणपत्रको धितोमा बैंक, वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउने दैनिक तरलता सुविधालाई आवश्यकताअनुसार ओभरनाइट अवधिको बनाई यस्तो सुविधा बैंक दरमा उपलब्ध गराइने घोषणा गरिएको थियो ।