काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले कुनै रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिएका न्यायाधीशले पनि उक्त रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ।
कात्तिक १६ गतेको फुलकोर्ट बैठकले तत्कालीन पुनरावेदन वा हालको उच्च अदालतमा रहँदा मिसिल झिकाउने, अन्तरिम आदेश गरेका न्यायाधीशले पनि सर्वोच्चमा अन्तिम सुनुवाइमा बस्ने निर्णय लिएको हो।
प्रवक्ता विमल पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘तत्कालीन पुनरावेदन अदालत तथा उच्च अदालतमा न्यायाधीशको हैसियतले कार्यरत हुँदा मुद्दाको रोहमा प्रत्यर्थीलाई झिकाउने आदेश गरेको वा अन्तरिम आदेश जारी गरेको भएपनि सर्वोच्च अदालतमा सो मुद्दाको सुनुवाई गर्ने। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गर्दा स्पष्ट राय वा इन्साफमा फरक पर्नसक्ने प्रकृतिको तथ्यमा प्रवेश गरी आदेश गरिएको नभएमा सो आदेश गर्ने तथा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश वा अन्तरिम आदेशमा स्पष्ट राय व्यक्त नगरी आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशले समेत त्यस्ता मुद्दाहरूको सुनुवाई गर्ने।’
त्यस्तै मुद्दामा आधार र कारण उल्लेख नगरी प्रत्यर्थी झिकाउने, अल्पकालिन अन्तरिम आदेश वा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने उच्च अदालतका न्यायाधीशले त्यस्ता मुद्दाको सुनुवाई गर्ने निर्णय भएको छ।
सर्वोच्चले मुद्दको सुनुवाईलाई प्रभावकारी बनाउन मुद्दामा आधार र कारणसमेत उल्लेख गरी प्रत्यर्थी झिकाउने वा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने उच्च अदालतका न्यायाधीश बाहेकले मुद्दा हेर्ने गरी अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशका दृष्टीले इजलास गठन हुनसक्ने अवस्था विद्यमान नभएमा प्रत्यर्थी झिकाउने वा अन्तरिम आदेश गर्ने न्यायाधीशले त्यस्ता मुद्दाको पूर्ण सुनुवाई गर्न बाधा नपर्ने निर्णय पनि लिएको छ।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार सर्वोच्चले तल्लो अदालतको आदेशअनुसार कैद भुक्तान गरिसक्दा समेत विचाराधीन रहेका मुद्दाको सुनुवाईलाई प्रथामिकता दिने निर्णय पनि लिएको छ।
निर्णयमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थुनुवा रहेका मुद्दाहरू मध्ये ५०५ कैद भुक्तान गरिसकेका थुनुवाका मुद्दाहरू पहिचान गरी त्यस्ता मुद्दाहरूलाई निश्चित दिन छुट्टै पेसी चढाई त्यस्ता मुद्दाहरूको समूह स्थगित नहुने गरी अभियानका मुद्दा सरह पेसी व्यवस्थापन गरी सुनुवाई गर्ने प्रबन्ध मिलाउने।’
फुलकोर्ट बैठकले प्रत्येक हप्ताको शुक्रवार प्रतिवेदनको सुनुवाईको लागि दुईवटा छुट्टै इजलास तोकी पूरा समय सुनुवाई गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।