काठमाडौँ, ४ भदौ : राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिले उत्तरविधायिकी परीक्षणमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ चयन गरेको छ । समितिको आज बसेको बैठकमा ‘उत्तरविधायिकी परीक्षणको विषय चयन सम्बन्ध’ छलफलमा समितिले मौलिक हकको रुपमा रहेको खाद्यसम्बन्धी अधिकार हाल चुनौतीको विषय रहेको र जलवायु परिर्वतनका असरले प्रभावित परेकाले समितिले उक्त विषयलाई चयन गरी अध्ययन गर्न लागेको हो ।
यस सम्बन्धमा समितिले यसअघि दुईपटक छलफल गरिसकेको थियो । जसमा पर्यावरणसम्बन्धी विषयमा ऐन कार्यान्वयन मापन गर्ने निर्णय गरेको र सोही सीमाभित्र रहेर समितिले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गतको पर्यावरणसम्बन्धी विषय दफा १९ मा केन्द्रित रहेर जलवायु परिर्वतनबाट हुनसक्ने असरको न्यूनीकरण तथा त्यसबाट हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि निवारणात्मक उपाय अपनाउन आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । जससम्बन्धमा सरकारले हालसम्म गरेको प्रयास, गर्न बाँकी विषय र भावी दिनका सिफारिस गर्ने विषय सम्बन्धमा ऐन कार्यान्वयन मापनको अध्ययन गर्ने समितिले निष्कर्ष गरेको छ ।
बैठकमा समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले आआफ्नो क्षेत्रमा सबै ऐन महत्त्वपूर्ण रहेतापनि जल्दोबल्दो विषयको रुपमा रहेको जलवायु परिर्वतनका असरले मौलिक अधिकारसँग जोडिएको खाद्य अधिकार विषयमा पु¥याउने जोखिम बढ्दो क्रममा रहेकाले यस विषय समितिले चयन गरेको बताउनुभयो । विश्वव्यापी मुद्दाका रुपमा रहेको विषय रहे पनि राज्यले सञ्चालन गरेका सचेतनात्मक लगायतका कार्यक्रमले केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिनेले यससम्बन्धमा राज्य गम्भीर रुपमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जलवायु परिर्वतनका असर जोखिमसम्बन्धमा राज्यले अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले खाद्य सम्प्रभुताको विषयमा तीन तहको अधिकार कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अवगत हुन पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा समितिका सदस्यले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली बन्नुपर्ने, कानुनी व्यवस्थाबाट भन्दा सामाजिक आर्थिक पक्षबाट समस्या समाधान गर्न सकिने, परीक्षण प्राथमिकतामा पर्ने विषय सूचीबद्ध गर्न आवश्यक रहेको, प्रभावित व्यक्तिलाई समाधानमा परिचालन गर्ने, यससम्बन्धमा सरकार पूर्वतयारी रुपमा अडिग रहनुपर्ने, खाद्य सम्प्रभुतालगायत शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा समेट्नुपर्ने, जलवायु परिर्वतनका असरसम्बन्धमा व्यक्ति जिम्मेवारी हुनुपर्ने, विगतका कानुनी व्यवस्था समयसापेक्ष हेरफेर गर्नुपर्नेलगायतका विषय छलफलमा उठान भएको थियो ।