पर्वत, २८ चैत : गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत जिल्लामा रहेको सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुने २३ वटा योजना आर्थिक वर्ष सकिने बेलासम्म पनि सम्झौता हुन सकेका छैनन् ।
आर्थिक वर्ष सकिन अब तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा योजना सम्झौतामा कार्यालय र उपभोक्ता समितिको उदासीनता देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटबाट सम्झौता भई कार्यान्वयमा आउनुपर्ने योजना अहिलेसम्म पनि सम्झौता हुन नसकेपछि बजेट ‘फ्रिज’ हुने अवस्था देखिएको छ ।
सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत ३७ वटा भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका योजनामा बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये अहिलेसम्म १४ योजना मात्र सम्झौता भई कार्यान्वयनमा गएको कार्यालय प्रमुख टङ्कप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
अधिकांश योजना मन्दिर निर्माण तथा मर्मत, खेलमैदान निर्माण, ज्येष्ठ नागरिक विश्रामस्थल, विद्यालय मर्मत तथा घेराबार निर्माण, सहिद स्मृति भवन र दलित समाज घर निर्माणजस्ता योजना रहेका छन् । ती योजना न्यूनतम रु पाँच लाखदेखि रु २० लाखसम्मका रहेको कार्यालय प्रमुख ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
बजेट विनियोजित भएका सबै योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । उपभोक्ता समिति गठनमा विवाद हुने, सम्बन्धित निर्माण स्थलको जग्गा विवाद, उपभोक्ता समितिले पनि आवश्यक प्रक्रिया नपु¥याउने, आफ्नै स्वामित्वका जग्गा नहुनेजस्ता कारणले योजना सम्झौता गर्न समस्या भएको कार्यालय प्रमुख ढकालले जानाकारी दिनुभयो । उहाँले बजेट माग गर्ने तर योजना कार्यान्वयनमा उपभोक्ता समितिले उदासीनता देखाएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
दरबन्दीअनुसार प्राविधिक र अन्य कर्मचारीको अभाव भएकाले पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । कार्यालयमा दुईजना प्राविधिकको दरबन्दी भए पनि पदपूर्ति नहुँदा परामर्श सेवामार्फत नियुक्त गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । प्राविधिक नहुँदा कामको मूल्याङ्कन गरेर भुक्तानी दिनसमेत समस्या भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार बाहेकका अन्य योजना भने धमाधम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, आपत्कालीन उद्धार, सडक मानव व्यवस्थापन, अपाङ्गता भएकाहरुलाई सहायता सामग्री हस्तान्तरण, अन्तरपुस्ता अनुभव हस्तान्तरण, विद्यालयमा पुस्तकालय निर्माणजस्ता योजना भने सम्पन्न भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि यो कार्यालयमा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित रु चार करोड आठ लाख ९५ हजार विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये आर्थिक प्रगति न्यून रहेको छभने समग्र कार्यालयको प्रगति नौ महिनासम्म जम्मा ३७ प्रतिशत पुगेको ढकालले बताउनुभयो । पूर्वाधार निर्माणको भुक्तानी नभएकाले पनि आर्थिक प्रगति न्यून रहेको उहाँको भनाइ छ ।