रामबहादुर थापा
गण्डकी, ९ वैशाखः घरबास (हामस्टे)मार्फत ग्रामिण पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक नमुना घरबास’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा उक्त कार्यक्रमका लागि १७ वटा सामुदायिक घरबास छनोटमा परेका छन् ।
प्रदेशभित्रका ६५ सामुदायिक घरबासले प्रस्ताव पेस गरेकामा मापदण्डअनुसार छानिएका १७ वटाले अनुदान पाएको पर्यटन शाखा प्रमुख डम्मर जिसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दोस्रो चरणमा थप २१ वटा घरबासले अनुदानका लागि प्रस्ताव राखेकामा तिनको अनुगमन र छनोटको प्रकृयामा अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँको भनाइ छ ।
“पहिलो चरणमा छनोट भएका सामुदायिक घरबासले रु १२ लाखका दरले अनुदान पाएका छन्”, शाखा प्रमुख जिसीले भन्नुभयो, “घरबासको अवस्था र कार्ययोजना हेरेर एउटा घरबासले रु १५ लाखसम्म अनुदान पाउन सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।”
कुल ३६ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १७ वटामा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गइसकेको उहाँले बताउनुभयो । बाँकी निर्वाचन क्षेत्रका घरबास दोस्रो चरणमा छानिने उहाँको भनाइ छ । “घरबासको स्थलगत अनगुमन र प्रस्ताव अध्ययनको काम भइसकेको छ, अब मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन मात्र बाँकी छ”, शाखा प्रमुख जिसीले भन्नुभयो ।
यस वर्षदेखि घरबासलाई दिइने अनुदानमा मन्त्रालयले कडाइ गरेको उहाँले बताउनुभयो । यसअघि हचुवाका भरमा अनुदान वितरण गर्दा बजेट दुरुपयोग भएको आरोप मन्त्रालयमाथि लागेको थियो ।
प्रतिस्पर्धाका आधारमा एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा मात्र घरबास छनोट गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बिमलप्रसाद गौतमले बताउनुभयो । स्थलगत अनुगमन क्रममा मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन भइरहेका घरबासलाई मात्र कार्यक्रममा समेटिएको उहाँको भनाइ छ ।
“स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र मौलिक संस्कृतिको जगेर्नामा केन्द्रित भएका घरबासले अनुदान पाउँछन्”, उहाँले भन्नुभयो । अनुदान रकमबाट घरबास सञ्चालकले ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित पर्यटक सूचना केन्द्र, सामुदायिक भवन, कोसेली घर, पुस्तकालय, सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय, उद्यान, पदमार्गलगायत पूर्वाधारमा खर्च पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
घरबासको आफ्नै नाममा जग्गा भए मात्र सामुदायिक भवनका लागि अनुदान दिने नयाँ नियम बनाइएको छ । अनुदानको बजेटबाट निजी जग्गामा भने पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाइने सूचना अधिकारी गौतमले बताउनुभयो । अघिल्ला वर्षमा घरबासको अनुदान रकमबाट निजी घरमा शौचालय, सौर्य ऊर्जालगायत थपेपछि आलोचना भएको थियो ।
प्रदेश सरकारबाट हालसम्म तीन सय २४ वटा सामुदायिक घरबासले अनुदान पाएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । आव २०७५÷०७६ मा रु ३० करोड बजेट घरबास अनुदानमा बाँडिएको थियो । उक्त अनुदान रकम व्यापक दुरुपयोग भएको जनगुनासो बढेपछि पछिल्लो समय मन्त्रालयले घरबासको बजेटलाई कटौती र नियन्त्रण गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले सामुदायिक घरबास प्रवर्द्धनलाई गौरवको आयोजनाका रुपमा राखेको सूचना अधिकारी गौतमले बताउनुभयो । नमुना घरबास कार्यक्रममार्फत ग्रामिण पर्यटन विकासको ध्येय राखेर सरकारले सामुदायिक घरबासलाई अनुदान दिन थालेको हो ।
ग्रामिण परिवेश, पारिवारिक वातावरण, खानामा स्थानीय परिकार, मौलिक संस्कृति, रहनसहन र पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको घुमफिरआदि घरबासका आकर्षण हुन् । गण्डकी प्रदेश घरबास व्यवसाय फस्टाएको क्षेत्र हो । नेपालकै पहिलो स्याङ्जाको सिरुबारी घरबास पनि यहीँ पर्छ । लमजुङको घलेगाउँ, काउलेपानी, कास्कीको घान्दु्रक, ल्वाङ, पवर्तको चित्रे, बागलुङको भकुण्डे, नवलपुरको अमलटारीलगायत घरबास चर्चित छन् ।
पर्यटकले गाउँले जनजीवन, सत्कार, खानपान, घुमफिर तथा संस्कृतिको आनन्द बटुल्न घरबासलाई रोज्ने गर्छन् । पर्यटकीय याममा घरबासमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुइँचो नै लाग्ने गर्छ । घरबास कार्यक्रमले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा मद्दत पुगेको कास्कीको माछापुछ«े गाउँपालिका–८ स्थित ल्वाङ सामुदायिक घरबास व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मञ्जु गुरुङले बताउनुभयो ।