चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतसँग जोडिएको हुम्ला जिल्लाको उत्तरी नाका हिल्सालाई सञ्चालनमा ल्याउन हालै स्थानीयले माग गरेको खबर नेपाली सञ्चार माध्यममा पढ्न पाइयो। कोभिड-१९ को सङ्क्रमणले दुई वषदेखि बन्द रहेको हिल्सा नाका सहज बनाउन सो क्षेत्रका होटल व्यवसायी र नाम्खा गाउँपालिकाको उत्तरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको समाचारमा उल्लेख छ।

कोभिड संक्रमणका कारणले हिल्सा नाका मात्र होइन चीनसँगका अन्य नाका पनि प्रभावित बनेका छन्। ठूला दुई नाका तातोपानी र केरुङ पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन नहुँदा नेपाली व्यवसायीका दशैँ तिहार लक्षित सामान समयमा नेपाली बजारमा पुग्न नसकेको गुनासो व्यापक बनेको छ।

हिल्सा नाका बन्द हुँदा चीनको ताक्लाकोट गएर काम गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका करिब सात हजारभन्दा बढी हुम्लीको रोजगारी गुमेको पनि छ। हिमपात हुन छोडेपछि सामान्यतः वैशाखदेखि मंसिरसम्म रोजगारीका लागि उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकालगायत अन्य क्षेत्रका नागरिक ताक्लाकोट जाने चलन पुरानै हो।

नेपाल र चीनबीचको सीमा सम्झौतामा सीमा जोडिएका जिल्लाका बासिन्दाले अर्को मुलुकको ५० किलोमिटर क्षेत्रसम्म पुग्नका लागि भिसा आवश्यक पर्दैन। तर सोही दिन फर्कनुपर्ने व्यवस्था छ। पछिल्लो समय चीनले नेपाली कामदारलाई अस्थायी भिसाको व्यवस्था गरेर तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको सीमा क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर प्रदान गर्दै आएको छ। यो सुविधा प्रयोग गर्दै पूर्व ताप्लेजुङदेखि पश्चिम दार्चुलासम्मका सीमाबासी नेपालीहरू तिब्बत क्षेत्रमा गएर रोजगारी गर्दछन्।

गत ७ देखि १२ सेप्टेम्बर (२२ देखि १७ भदौ) सम्म तिब्बत भ्रमण गरेर फर्केका चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डे ताक्लाकोट पनि पुगेका थिए। त्यहँको वस्तुस्थिति र नेपालीको अवस्थाबारे उनले सुनाएका केही तथ्य निकै महत्त्वपूर्ण छन्।

हाल सो क्षेत्रमा एक सय ५० नेपाली वर्षौँदेखि बस्दै आएका छन्। सो क्षेत्रमा एक सय ५२ जना नेपालीहरू सानातिना व्यापार गर्दछन्। वर्षौँदेखि बसोबास गर्ने नेपालीका दश परिवारका ज्येष्ठ नागरिकलाई तिब्बत स्वायत्त प्रदेश सरकारले निःशुल्क बस्ने र खाने सुविधासहित स्वास्थ्य सेवा पनि उपलब्ध गराएको छ।

नेपालीहरू बसोबास गरेको सो क्षेत्र तिब्बतको पुलाङ काउन्टी हो जहाँबाट नेपाली सीमा १५ किलोमिटर मात्र पर छ। केरुङ र तातोपानीलाई मुख्य नाकाको रूपमा विकास गर्नुभन्दा पहिले नै नेपाल र चीनबीचमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि उक्त नाका रोजिएको थियो। नेपाल र चीनबीचमा हिल्सा नजिकै कर्णाली नदीमा ५ सय मिटर लम्बाईको पुल बनाउने सहमति पनि भएको थियो। खोलाको बहाव सँगसँगै लानुपर्ने भएकाले पुलको लम्बाइ बढेको हो। उक्त पुल आधा नेपालले बनाउने र आधा चीनले बनाउने पनि सहमति भएको थियो। तर उक्त सहमति अगाडि बढ्न सकेन। चिनियाँहरू अहिले पनि उक्त सहमतिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छन्।

पुलाङ काउन्टीको तिब्बतपट्टि सबै पूर्वाधार विकास गरिएको छ जहाँ अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न भवनहरू छन्।

तिब्बती शहर जसले त्यहाँको विकास झल्काउँछ।
हिल्साको पारिपट्टि पुलाङमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको मुख्य पेशा व्यापार हो। हुम्लामा बनाइएका काठको कचौरा लगायतका सीमित नेपाली उत्पादनका सामग्री उनीहरू चिनियाँ बजारमा बेच्ने गर्छन्। ती नेपालीहरूको मुख्य व्यापार चाहिँ चिनियाँ सामान हुम्लातिर पठाउने हो। त्यस हिसाबले उनीहरूको व्यापार एकतर्फी देखिन्छ। हिल्सा पहिलेको त्यही नाका थियो जहाँबाट नेपाली उत्पादन तिब्बततिर निर्यात हुन्थ्यो र नेपालीहरू पुलाङबाट नुन लान्थे। नेपालबाट टन्न सामग्री निर्यात गरेर नुन लगायतका अत्यन्त न्युन सामान तिब्बतबाट हुम्ला भित्रन्थ्यो। अहिले ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। नेपालबाट सीमित सामान पुलाङ जान्छ तर पुलाङबाट हुम्ला भित्रिने सामान कति हो कत्ति। खाद्यान्न, लत्ताकपडा, जुत्ता, भाँडाकुँडा, सिरक सबै।

७० वर्ष अगाडिसम्म नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रका तिब्बती नेपाली गाउँमा रोजगारी र व्यापारका लागि धाउने गर्दथे। तिब्बतबाट लाहा, जिम्मु, प्वाँलो, जडीबुटी, नुन, सिलाजित लगायतका सामग्री लिएर नेपालमा अन्न सटही गर्न पुग्थे। नगदे व्यापारभन्दा पनि त्यतिबेला वस्तु विनिमय चल्दथ्यो। तिब्बतको अधिकांश क्षेत्रलाई खाद्यान्न आपूर्तिकर्ता थियो नेपाल।

विश्वको छानो भनेर चिनिने तिब्बत पठार मरुभूमि हो। बंगालको खाडीबाट आएको वाष्पलाई हिमालले छेकेपछि तिब्बतमा कम वर्षा हुने र उच्च भूबनोट भएकाले अन्न उब्जाउन कठिन हुनु स्वाभाविक हो। चौँरी र च्याङ्ग्रा जस्ता पशुपालन मुख्य पेशा अँगालेका तिब्बतीको जीवनस्तर सात दशक अगाडिसम्म अत्यन्त नाजुक र टिठलाग्दो थियो।

अहिले तिब्बतले अभूतपूर्व र आश्चर्यजनक विकास गरेको छ। खाद्यान्न र सागसब्जीमा तिब्बत आत्मनिर्भर मात्र बनेको छैन नेपाललाई आपूर्ति गर्न थालेको छ। सीमा क्षेत्रका नेपालीका लागि रोजगारीको निर्विकल्प लक्ष्य बन्न थालेको छ तिब्बत।

नेपालका गाउँ-गाउँमा गएर अन्न माग्ने तिब्बतीहरू अहिले नेपाललाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्न थालेका छन्। तिब्बतका अत्यन्त विकट भनिएका ठाउँमा पनि सडक सुविधा पुगेको छ। विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, यातायात, हुलाक, सञ्चारसँगै आधुनिक प्रविधि र विद्युत्तीय वाणिज्यमार्फत तिब्बतले आफ्ना उत्पादनलाई विश्वव्यापी बनाउँदै छ। हरितगृह निर्माण गरेर तिब्बतले प्रशस्त सागसब्जी उत्पादन गर्छ। प्रविधि र ज्ञानको विकास गर्दै आधुनिक खेती प्रणालीबाट तिब्बतले कृषिमा फड्को मारेको छ।

तिब्बतमा विकासको गति कस्तो छ भन्ने त पछिल्ला पाँच वर्षमा तिब्बतमा भएको आर्थिक वृद्धिदरलाई हेरे छर्लङ्ग हुन्छ। विगत पाँच वर्षदेखि समग्र चीनकोभन्दा तिब्बतको आर्थिक वृद्धिदर निकै उच्च रहेको छ। चिनियाँ अर्थशास्त्रीहरूले अझै केही वर्ष चीनका अरू प्रान्तकोभन्दा तिब्बतको आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुने प्रक्षेपण गरेका छन्।

गत २४ सेप्टेम्बरमा अनलाइनमा ‘विश्वसँग साक्षात्कार तिब्बत – दोस्रो तिब्बतसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार शैक्षिक गोष्ठी’ आयोजना भएको थियो। सो गोष्ठीमा विश्व बैंकका पूर्व उपनिर्देशक एवं पैचिङ विश्वविद्यालय नयाँ संरचनात्मक अर्थशास्त्र अनुसन्धान संस्थाका प्रमुख ली यिफूले तिब्बतको पठारभूमीको विशेषता र विश्वको आर्थिक परिस्थितिबारे विश्लेषण गर्दै तिब्बती पठारभूमि अर्थतन्त्रको विकास प्रेरणा तथा निहित शक्तिबारे केही तथ्याङ्कहरू पेश गरेका थिए। उनका अनुसार, तिब्बतको आर्थिक विकासले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ। विशेष गरी विगत पाँच वर्षमा तिब्बतको जीडीपीको वृद्धि गति चीनको सरदरस्तरभन्दा निकै बढी छ।

सन् २०१६मा चीनको आर्थिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत हुँदा तिब्बतमा १०.१ प्रतिशत थियो। सन् २०१७ मा चीनको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत थियो भने तिब्बतको ११ प्रतिशत।

त्यसैगरी सन् २०१८ मा चीनले ६.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुँदा तिब्बतको ९.१ प्रतिशत थियो। सन् २०१९ मा चीनको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतमा सीमित रहँदा तिब्बतको चाहिँ ८.१ प्रतिशत पुगेको थियो।

सन् २०२० मा कोरोना महामारीका कारण विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदर न्युन भएको थियो। अन्य मुलुक ऋणात्मक हुँदा चीनले जसोतसो २.३ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्‍यो। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०२० मा सकारात्मक आर्थिक वृद्धि गर्नेमा चीन एक मात्र मुलुक थियो। त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि सोही अवधिमा तिब्बतले भने ७.८ प्रतिशतको आर्थिकवृद्धिदर प्राप्त गर्न सफल भयो।

तिब्बतको उल्लिखित आर्थिक वृद्धिदर त्यहाँको विकासको द्योतक हो। चौँरी र च्याङ्ग्रा खेद्ने तिब्बतीहरू अचेल पजेरो चलाउँछन्। चौँरीकै गोठमा सुत्ने गोठालाहरू पक्की महलमा बस्छन्। पहाड छेडेर बनाइएका द्रुतमार्ग, जताजतै चिल्ला कालोपत्रे सडकहरू, कुनाकाप्चासम्म बिजुली र टेलिफोनको पहुँच, स्कुल र अस्पतालले तिब्बतको काँचुली फेरेको छ।

ल्हासाको पोताला दरबार। सबै तस्वीरः चेतनाथ आचार्य
तिब्बतको विकासबाट नेपालले धेरै थोक सिक्न सक्छ। अत्यन्त कठिन भौगोलिक अवस्था, सीमित साधनस्रोत, साक्षरतादर अत्यन्त न्युन, स्थानीयको सरदर आयु निकै थोरै, भूदाषप्रथाबाट जेलिएको सभ्यता, स्थायी बासस्थान नभई पशुपालनसँगै डुल्दै हिँड्ने फिरन्ता मानिस, लगभग शुन्य पूर्वाधार विकास भएको तिब्बतले केही दशकमै विकासको छलाङ मार्न कसरी सक्यो भन्ने तथ्यलाई नेपालले गम्भीर भएर अध्ययन गर्न आवश्यक छ।

क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालभन्दा तिब्बत आठ गुणा ठूलो छ तर जनसङ्ख्याको हिसाबले नेपाल तिब्बतभन्दा आठ गुणा ठूलो छ। नेपालमा अथाह साधनस्रोत छ। नेपालका बस्ती बाक्ला छन्। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आउजाउ गर्न उस्तो कठिन पनि छैन। नेपालको हावापानी अनुकूल छ।

तर तिब्बतमा कायापलट हुँदा हामीकहाँ किन हुन सकेन ?

सीमा जोडिएका तिब्बती भूभाग गुल्जार हुँदा हामी किन जहाँको तहीँ छौँ ?

कुनै बेला तिब्बत चीनमै सबैभन्दा उच्च गरिबी दर भएको क्षेत्र थियो। आज तिब्बतमा पूर्ण रूपमा गरिबी निवारण भएको छ। तिब्बती जाति चीनका अल्पसङ्ख्यक हुन्। उनीहरूले केन्द्रीय सरकार र प्रान्तीय सरकारबाट विशेष सुविधा प्राप्त गर्छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतमा उनीहरूलाई संरक्षित कोटा दिइएको छ। चीनको प्रख्यात पेकिङ विश्वविद्यालय र छिङ्ह्वा विश्वविद्यालयम तिब्बती किसानका छोराछोरी अध्ययनरत छन्। तिब्बतमा हुने ठूला पूर्वाधार विकासमा श्रम गर्नका लागि मुख्यभूमि चीनबाट मजदुरहरू तिब्बतमा जाने गर्छन्। यसको एउटा उदाहरण ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास भवन निर्माणलाई लिन सकिन्छ। सन् २०१९ मा यो स्तम्भकार ल्हासा पुगेको थियो। सो अवसरमा नेपाली महावाणिज्य दूताबासको नयाँ भवनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। तत्कालीन महावाणिज्यदूत गोविन्द कार्कीले बताए अनुसार सो भवन बनाउने सबै मजदूर मुख्य भूमि चीनबाट गएका हान जातिका थिए।

कुनै बेला तिब्बतीलाई पाल्ने सीमा क्षेत्रका नेपाली गाउँहरू यतिबेला सीमा खोलिदेऊ तिम्रोमा काम गर्न आउँछु भन्दै सरकारी कार्यालय धाउँदै छन्। त्यसरी काम गर्न जाने व्यक्ति पनि थोरै हो र! एउटै जिल्लाबाट सात हजार!

गुल्जार बनेको पुलाङ हेरेर हिल्साबासी किन निन्याउरो अनुहार लगाउँदैछन् भन्ने हाम्रो सरकारले कहिले बुझ्ने होला ?

चेतनाथ आचार्य/चीनबेइजिङ डायरीविचार