कर्णाली, २० जेठः स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय काठमाडौँले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति २०८२ को सार्वजनिकीकरण तथा अभिमुखीकरण गरेको छ ।
उक्त कार्यक्रममा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव हेमराज सुवेदीले नीति कार्यान्वयनका संस्थागत, कानुनी, वित्तीय व्यवस्थाका साथै समन्वय र जोखिम पहिचान र व्यवस्थापन, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा पुनरावलोकन, कार्ययोजना, नीति खारेजी तथा बचाउका बारेमा जानकारी दिनुभयो । नीतिमा चार उद्देश्य, २० विशेषता, २७ रणनीति, १२० कार्ययोजना र दुई वटा अनुसूची छन् ।
मन्त्रालयका जनसङ्ख्या व्यवस्थापन महाशाखा (तथ्याङ्क) का उपसचिव झविन्द्रप्रसाद पाण्डेयले नेपालको समग्र जनसाङ्ख्यिक अवस्थाबारे आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदीश्वर उपाध्यायले लागुऔषध, सडक दुर्घटना, आत्महत्याजस्ता घटना पछिल्लो समयमा बढिरहेकाले ती समस्या समाधान गर्ने नीति बन्नुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपिए) नेपालका अधिकृत तीर्थमान तामाङले बुहप्रतिक्षित नीति बन्नुमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको जानकारी दिनुभयो ।