काठमाडौँ, २५ असारः बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकार संरक्षण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हुनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड छ ।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको उपसमितिले तयार पारेको ‘बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३’ माथिको छलफलका क्रममा उहाँहरुले सो कुरामा जोड दिनुभएको हो । छलफलका क्रममा सांसदहरुले बालसुधार गृहको अवस्था अत्यन्त नाजुक र दयनीय भएको निष्कर्ष निकाल्दै थप सुधार गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस र सुझाव दिएका छन् ।
सांसद भूमिका श्रेष्ठले अवलोकन गर्न जाँदा भैरवाहस्थित बालसुधार गृह अत्यन्त दयनीय अवस्थामा रहेको पाइएको बताउनुभयो । उहाँले एउटै कोठामा ७० बालबालिका राखिएको र उनीहरुलाई पर्याप्त खानासमेत अभाव रहेको बताउनुभयो । बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिका अपराधी नभई सुधार गर्न आवश्यक व्यक्ति भएकाले उनीहरुको मानव अधिकारको राज्यले दायित्व लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सांसद श्रेष्ठले जतिसक्दो छिटो भैरहवाको बालसुधार गृहका बालबालिकाको स्थान्तरण गरेर व्यवस्थित गन सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले बालसुधार गृहलाई कारागार संरचनाभन्दा बाहिर राखेर बालमैत्री वातावरणसहितको भौतिक संरचना बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले बालबालिका नै भविष्यका कर्णाधार रहेको भन्दै उनीहरुलाई सुधारोन्मुखतर्फ लैजान राज्यले पर्याप्त लगानी गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
सांसद प्रकाशचन्द्र परियारले कानुनी सुधारभन्दा पनि बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको सामाजिक र मनोवैज्ञानिक सुधार आवश्यक भएको सुझाव दिनुभयो ।
सांसद मनमाया विश्वकर्माले बुटवलको बालसुधार गृह व्यवस्थित गर्न कानुनी, नीतिगतसँगै संरचनागत सुधारमा ध्यान दिन अनिवार्य रहेको बताउनुभयो । सांसद मोहनलाल आचार्यले बालसुधार गृहबाट निस्किएका बालबालिकाको पारिवारिक पुनःस्थापना संवेदनशील विषय भएकाले यसतर्फ राज्यको सचेतना आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सांसद सुलभ खरेलले बाल इजलास प्रभावकारी बनाउँदै बालबालिकाको मुद्दा अदालतबाट छिटोभन्दा छिटो किनारा लगाउनसके बालसुधार गृह व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । सांसदहरु नरेन्द्र साह कलवार, मदनकृष्ण श्रेष्ठ र बलावती शर्माले बालसुधार गृहमा संरचना गत सुधार गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हुने प्रष्ट पार्नुभयो ।
समितिका सभापति समीक्षा बास्कोटाले समितिको उपसमितिले बालसुधार गृहको अवलोकनपश्चात् तयार पारेको प्रतिवेदनलाई थप कानुनी, संरचनागत, नीतिगत, सामाजिक, बालमैत्री अधिकारलगायत पक्षमा सुधार गर्न सुधारोन्मुख सुझाव आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यसका लागि प्रतिवदेनबारे विस्तृत छलफल गरेर प्रभावकारी निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।