बिर्तामोड, २६ असारः सङ्घीय संसद्का उपसभामुख र उपाध्यक्ष तथा सातै प्रदेशसभाका उपसभामुखको दुईदिने राष्ट्रिय सम्मेलनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रतिबद्धतासहित ‘बिर्तामोड घोषणापत्र–२०८३’ जारी गरेको छ ।
घोषणापत्रले सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाका उपसभामुख र उपाध्यक्षको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने, संसद्का वार्षिक कार्यतालिका निर्माण तथा कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्ने र संसदीय समितिका प्रतिवेदन तथा निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।
महिला सशक्तीकरण, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट, स्थानीय तहसँगको समन्वय, नागरिक सहभागिता तथा बजेटसम्बन्धी नीतिगत सुधार, सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभा सचिवालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, जनशक्ति तथा स्रोत–साधनको सुनिश्चितता, प्रविधिमैत्री संसद्को विकास, महिला नेतृत्व क्षमता विस्तार, अध्ययन–अनुसन्धान प्रवद्र्धन र डिजिटल व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने विषय घोषण पत्रमा उल्लेख छ ।
संसद्बाट बनेका कानुनको उत्तरविधायिकी परीक्षण पोष्ट व्यवस्थाको निगरानीमा उपसभामुख तथा उपाध्यक्षको नेतृत्वदायी भूमिका रहने तथा सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाबीच अनुभव आदानप्रदानलाई निरन्तरता दिने सहमति गरिएको छ ।
सम्मेलनले ‘बिर्तामोड घोषणापत्र–२०८३’ मा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक सहकार्य, समन्वय र निरन्तर प्रयास गर्ने दृढ सङ्कल्पसमेत व्यक्त गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुविकुमारी, राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष लिलाकुमारी भण्डारी, कोशी प्रदेशसभाकी उपसभामुख सिर्जना दनुवार, मधेस प्रदेशसभाकी उपसभामुख विविताकुमारी राउत, बागमती प्रदेशसभाकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईं, गण्डकी प्रदेशसभाकी उपसभामुख विनाकुमारी थापा, लुम्बिनी प्रदेशसभाकी उपसभामुख मेनुका खाँण केसी, कर्णाली प्रदेशसभाकी उपसभामुख यशोदा न्यौपाने तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाकी उपसभामुख कोइलीदेवी चौधरीको प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ ।