असार २८, २०८३ आइतबार

कर्णाली, २८ असारः ‘खुला दिसामुक्त अवस्थाको दिगोपनको राष्ट्रिय ढाँचाको रुपरेखा’सम्बन्धी कार्यशाला कर्णाली प्रदेशमा सम्पन्न भएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतको आयोजना, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग पानीपोखरी, युनिसेफ नेपाल र एक्जक्युटिभ कन्सल्टिङ इन्जिनियरिङ एण्ड प्लानर प्रालि काठमाडौँसँगको सहकार्यमा आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा राष्ट्रिय ढाँचाको रुपरेखासम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न भएको हो । 
    
    कार्यशालामा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेश सुवेदीले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे सङ्क्षिप्त जानकारी दिनुभयो । उक्त कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाइ विज्ञ कमल अधिकारीले ‘संस्थागत व्यवस्थाः सरसफाइ प्रविधि, समता, समावेशीकरण, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवहार सुरक्षित व्यवस्थापन’लगायत समसामयिक विषय समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले प्रस्तुत कार्यपत्र उल्लेख भएका र समेट्नुपर्ने विषयमा पाँच समूहमा विभाजन गरी सरोकार भएकाहरूबीच समूहगत छलफल गराउनुभयो ।

    पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौँ समूहको नेतृत्व गर्दै क्रमशः रविन्द्र गोदारले दिसामुक्त अवस्थामा देखिएको विचलन, नवीन शाहीले दिसामुक्त अवस्थाको दिगोपनको राष्ट्रिय ढाँचाको रुपरेखा निर्माण लागि आवश्यक रणनीति, मीन बस्नेतले ढाँचाका सूचक, निराजन श्रेष्ठले समन्वय संयन्त्र र गोविन्द खत्रीले यसको अनुगमन, पुष्ट्याइ र प्रमाणीकरणका बारेमा प्रस्तुति राख्नुभएको थियो ।

    मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कमला खानले सङ्घीयतापश्चात् तीन तहका सरकार हुँदै गर्दा संरचनागत समस्याका कारण खानेपानी स्वच्छता तथा सरसफाइसम्बन्धी कोष नभएकाले यसको व्यवस्थापन हुने गरी राष्ट्रिय ढाँचाको रुपरेखामा यसलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सहभागी मानबहादुर रोकायले कर्णालीका भिरालो बस्तीको सर्वेक्षण गरी त्यहाँको फोहरलाई ऊर्जा र मलखादका रूपमा प्रयोग गर्ने नीति र प्रविधि ढाँचामा आउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

    जलस्रोत मन्त्रालयका इन्जिनियर सागर आचार्यले कार्यशालामा जलवायु उत्थानशील सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली र खुला दिसामुक्त अवस्थाको दिगोपनका विषयमा सरकार भएकाहरूसँग छलफल भएको बताउनुभयो । कार्यशालामा अनुभव आदानप्रदान तथा सुझाव सङ्कलन हुनुका साथै अब निर्माण हुने राष्ट्रिय ढाँचाको रुपरेखामा कर्णालीका दुर्गम बस्तीहरुले लाभ लिने गरी नीति तथा रणनीति बन्नुपर्ने र कार्यान्वयन तह प्रभावी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको इन्जिनियर आचार्यले जनाउनुभयो ।