हेटौँडा, ३० असारः “सबैले वन बढेको देख्छन्, तर वनको छेउमा बस्नेको पीडा कसैले देखेको छैन । वनमा जन्मियौँ, हुर्कियौँ । सरकारले वनको छेउमा बसायो । हेर्दा सबै छ, तर आफ्नो भन्न मिल्ने एकमुठी माटोसम्म छैन ।” दुःख मिश्रित यो भनाइ हो वनकरिया समुदायकी विष्णुमाया वनकरियाको हो । सरकारले जीवनशैली त फेरिदियो, तर वन संरक्षण गर्नेलाई अहिलेसम्म चिन्न नसकेको उहाँको गुनासो छ ।
विष्णुमायाका अनुसार वन संरक्षणको सफलता वनको क्षेत्रफल बढ्नुमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । यससँग जोडिएका समुदायको अधिकार, सम्मान, जीविकोपार्जन र न्याय सुनिश्चित भएपछि मात्र दिगो वन व्यवस्थापन सम्भव हुने उहाँको भनाइ छ ।
वनमा आश्रित समुदायका लागि सुरक्षित आवास, जग्गाको अधिकार र सम्मानजनक जीविकोपार्जनको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सरकारले तत्कालका लागि भोगचलन गर्न दिइएको जग्गाको सम्झौता अवधि सकिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा वन अधिकारकर्मी घनश्याम पाण्डेका अनुसार वनमा आश्रित समुदायको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न नीतिगत व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ । वनमा आधारित भएर पनि अधिकार नपाएका समुदायको समस्या समाधानका लागि तत्काल नीतिगत परिवर्तन जरुरी छ ।
दाङको तुल्सीपुर नगरपालिकाका पूर्वप्रमुखसमेत रहनुभएका पाण्डेले स्थानीय वन ऐन बनाएर देशभर लागू गर्न सकिने नमुना अभियान सुरु गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले वन अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार थप गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
वन अधिकार, सुशासन, जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु न्याय, जीविकोपार्जन र लैङ्गिक समानताका लागि वनमा आधारित उद्यमको विकास गर्नु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । यस्ता कार्यक्रमले वनकरिया जस्तै अन्य आश्रित समुदायको जीवनस्तर सुधार्न पनि सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
स्थानीय सरकारलाई वन व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी, प्रदेश सरकारलाई प्राविधिक सहयोग र सङ्घीय सरकारलाई नीतिगत समन्वयको भूमिका दिनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
रेड प्लस कार्यान्वयनका प्रतिनिधि नवराज पुडासैनीले वन, जैविक विविधता र आदिवासी अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सन्धि तथा प्रतिबद्धतालाई राष्ट्रिय कानुनमार्फत प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले वन कार्बन तथा जैविक विविधता क्रेडिटबाट प्राप्त हुने लाभ वन संरक्षण गर्ने समुदायसम्म पुग्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
वनमा आधारित जीविकोपार्जनका अवसर बढाउन कृषिवन, वनजन्य उद्योग, पर्यापर्यटन र वन उद्यमलाई प्राथमिकता दिनुपछ । वन उद्यमलाई व्यावसायिक बनाउन बीउपुँजी, प्रविधि, सीपमूलक तालिम, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा साझेदारीमार्फत लगानी बढाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
वन विज्ञ डा. सिन्धु ढुङ्गानाले जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको असल अभ्यासका रूपमा संस्थागत गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले वन संरक्षणको केन्द्रमा स्थानीय समुदायलाई राख्दै आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति र अभ्यासको संरक्षण तथा अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
बागमती प्रदेशसभा सदस्य भारती पाठक वन क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र नेतृत्व विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, निर्णय प्रक्रियामा भूमिका बढाउनुपर्ने र नेतृत्व विकासमा लगानी गर्नुपर्नेमा माग उठेको छ ।
उहाँका अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई ऐनअनुसार, प्राप्त भएका अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ । उपभोक्ता समूहले आफ्नै निर्णयअनुसार कार्ययोजना बनाउने, व्यवस्थापन गर्ने, पैदावारको मूल्य निर्धारण गर्ने, उद्यम सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न पाउनुपर्छ ।
उहाँले सन् २०३० सम्म सामुदायिक वनका कम्तीमा ५० प्रतिशत उपभोक्ता समूहमा महिला अध्यक्ष रहने व्यवस्था गर्न तथा त्यसमा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र अपाङ्गता भएका महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उद्यममा महिलाको नेतृत्व सुदृढ बनाउन सुलभ पुँजी, प्रविधि र नीतिगत सहयोग उपलब्ध गराउनु जरुरी छ । यस्तै, वनसम्बन्धी आयोजना तथा परियोजनाबाट हुने लाभमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलासम्म पुग्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।
नेपालले वन संरक्षणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरे पनि प्रत्यक्ष योगदान दिने स्थानीय तथा आदिवासी समुदायको अधिकार, जीविकोपार्जन र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन । त्यसका लागि सरकार र सम्बन्धित पक्ष मतैक्यताका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।