काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले ल्याएको नयाँ व्यवस्थाबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले शैक्षिक परामर्शदाताहरूका लागि तोकिएको धरौटी रकमको व्यवस्था विद्यार्थीको हित र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर गरिएको बताएका छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षा पत्रकारहरूसँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ मा गरिएको धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थालाई सरकारले आवश्यक ठानेर अघि बढाएको बताए।
सरकारले हालै जारी गरेको उक्त नियमावलीमा शैक्षिक परामर्श संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र तथा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाले आफ्नो प्रकृति र अवस्थाअनुसार १५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
उक्त व्यवस्थाप्रति केही शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले धरौटी रकम उच्च भएको भन्दै संशोधनको माग गर्दै विरोधसमेत गरेका थिए।
तर शिक्षामन्त्री पोखरेलले नियमावली निर्माणअघि नै सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरिएको र सबै पक्षको सुझावलाई ध्यानमा राखेर व्यवस्था गरिएको बताए।
“यो मन्त्रालय शैक्षिक परामर्श नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थाबाट ब्याक हुँदैन,” मन्त्री पोखरेलले भने, “हामीले स्टेक होल्डरसँग छलफल गरिसकेका छौँ। धरौटी रकमबारे पनि स्पष्ट जानकारी दिएका छौँ।”
उनले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विद्यार्थीको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीलाई परामर्श दिने संस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि केही अवस्थामा विद्यार्थी आर्थिक तथा कानुनी समस्यामा पर्ने गरेका छन्। यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न नियमन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
“हामीले व्यवसायीको पक्ष मात्रै होइन, पीडित विद्यार्थीको समस्यालाई पनि हेर्नुपर्छ,” उनले भने।
मन्त्री पोखरेलले सरोकारवालासँगको छलफलपछि उनीहरू पनि नयाँ व्यवस्थाको उद्देश्यबारे सकारात्मक देखिएको दाबी गरे। उनका अनुसार छलफलमा उठेका विषयलाई स्पष्ट पारिएपछि अधिकांश पक्ष नियमावलीको मर्मबारे सहमत भएर फर्किएका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ नियमावलीमार्फत शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार विद्यार्थीलाई गलत सूचना दिने, आर्थिक शोषण गर्ने वा सेवा प्रवाहमा लापरवाही गर्ने संस्थामाथि नियमन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था ल्याइएको हो।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्र लामो समयदेखि नियमनको बहसमा रहँदै आएको छ। विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएसँगै परामर्श संस्थाको भूमिका, विश्वसनीयता र जवाफदेहितालाई लिएर प्रश्न उठ्दै आएका छन्। नयाँ नियमावलीले यिनै विषयलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको दाबी छ।