काठमाडौं । कान्ति लोकपथको सडक मापदण्ड २२ मिटरबाट बढाएर ६२ मिटर कायम गर्ने निर्णयले स्थानीय बासिन्दाको आवास, निजी सम्पत्ति तथा व्यावसायिक कारोबारमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै सांसद डा. ताेसिमा कार्कीले उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेकी छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्दै कार्कीले २०७६ जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत कान्ति लोकपथको प्रस्थानबिन्दु परिवर्तन गरी स्थानीय समुदाय तथा स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त समन्वय नगरी नयाँ सडक मार्ग कायम गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार थापामार्ग हुँदै साधोबाटो, चापागाउँ, टीकाभैरव, एकान्तकुना, नखु, भैंसेपाटी, छुनिखेल हुँदै टीकाभैरवसम्मको सडकलाई कान्ति लोकपथको वैकल्पिक मार्गका रूपमा अघि बढाउने निर्णयले त्यस क्षेत्रका नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।
कार्कीले हाल दक्षिणकाली–फर्पिङ, दक्षिणकाली–तीनपिप्ले, थानकोट–चित्लाङलगायत वैकल्पिक मार्गहरू सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गरिन्। टीकाभैरव पुग्न बागमती करिडोर, नखु करिडोर, नखु–भैंसेपाटी–छुनिखेल सडक तथा साधोबाटो–चापागाउँ सडकसमेत उपलब्ध रहेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) समेत निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्न लागेको अवस्थामा थप ठूलो सडक मापदण्ड कायम गर्नुको औचित्यमाथि उनले प्रश्न उठाइन्।
यति धेरै वैकल्पिक मार्ग हुँदाहुँदै २२ मिटरको प्रचलित सडक मापदण्डलाई बढाएर ६२ मिटर कायम गर्ने निर्णयले स्थानीय बासिन्दाको आवास, निजी सम्पत्ति तथा व्यावसायिक र बैंकिङ कारोबारमा समेत गम्भीर असर परेको कार्कीले बताइन्।
उनले स्थानीय नागरिकमाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने यस्तो निर्णय पुनरावलोकन गरी तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।