काठमाडौँ, २६ भदौः काठमाडौँ महानगरपालिकाले जलनको उपचार गर्नुपर्ने लक्षित वर्गका व्यक्तिलाई रु दुई लाखको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अतिविपन्न, हिंसापीडित तथा बेवारिसे बिरामीलाई कामपाको स्वास्थ्य शिक्षा समितिको सिफारिसमा सेवा प्रदान गरिने कामपाको कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिनुभयो ।
कामपाभित्र बसोबास गर्ने स्थायी बासिन्दा, कानुनबमोजिम बसाइँसराइ गरी आएका व्यक्ति, कामपाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई पनि यो सेवा प्रदान गरिनेछ । उपचारका लागि प्रतिव्यक्ति रु दुई लाखसम्मको खर्च कोषबाट व्यहोरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
डङ्गोलका अनुसार बिरामीले अस्पतालको क्याबिन सेवा, विस्तारित अस्पताल सेवा वा कस्मेटिक उपचार रोजेको खण्डमा भने कोषबाट रकम खर्च गरिने छैन । उक्त सेवा प्रदान गर्न आज काठमाडौँ महानगरपालिका र कीर्तिपुर अस्पताल (जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रष्ट) बीचमा सम्झौता भएको छ ।
कामपाको तर्फबाट स्वास्थ्य विभागका प्रमुख दीपककुमार केसी र अस्पतालका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक गौरी प्रधानले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । उपचारका लागि प्रयोग हुने औजार, उपकरण तथा निःशुल्क सेवा सञ्चालन गर्न कामपाले अस्पताललाई रु दुई करोड प्रदान गरेको छ । यसमध्ये ‘जलन उपचार कोष’का लागि रु एक करोड रहेको कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले जानकारी दिनुभयो ।
कोषमा जम्मा गरिएको रकम, यस आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसके अर्को वर्ष जलन उपचारकै लागि प्रयोग हुनेछ । कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले भन्नुभयो, “कसैले जलन भोग्नु नपरोस् । भवितव्य पर्यो भने पैसा नभएर अस्पताल लैजान नसक्ने अवस्था नआओस् । बल्लबल्ल अस्पताल पुर्याएपछि बिरामी छोडेर पैसाको खोज्न जानु नपरोस् भनेर कोषको व्यवस्था गरेका हौँ । आगलागी नियन्त्रण गर्दा अग्रपङ्क्तिमा बसेर काम गर्ने अग्निनियन्त्रक, नगर प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र महानगरवासीलाई जलनबाट बच्ने उपायको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ ।”
कीर्तिपुर अस्पतालका जलन उपचार विशेषज्ञ प्रा डा शङ्करमान राईले भन्नुभयो, “गएको १० वर्ष अगाडिसम्म ४० प्रतिशत शरीरका अङ्ग जलेका बिरामीलाई बचाउन नसकिने अवस्था थियो । अहिले ५० प्रतिशत जलेका बिरामीमध्ये ५० प्रतिशतलाई नै बचाउने क्षमता विकास गरेका छौँ । महानगरपालिका जस्तै हामीलाई अन्य निकायबाट पनि सहयोग भयो भने आगामी १० वर्षभित्र शरीरका ७० प्रतिशत अङ्ग जलेका बिरामीमध्ये ५० प्रतिशतलाई बचाउन सक्ने हुने लक्ष्य राखेका छौँ ।”