नयाँदिल्ली, ३१ भदौ : अमेरिकी सांसदहरूले रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित गरेपछि भारतले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक हित जोगाउन आवश्यक सबै उपाय अपनाउने जनाएको छ । भारतले ऊर्जा आपूर्तिका लागि विभिन्न मुलुकबाट तेल खरिद गर्ने नीति निरन्तरता दिने स्पष्ट पारेको हो ।
अमेरिकी कानूनले रुसको ऊर्जा तथा रक्षा क्षेत्र, राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र अन्य वरिष्ठ अधिकारीका साथै पश्चिमी प्रतिबन्ध छल्न प्रयोग भइरहेको रुसको ‘छाया जलपोत समूह’ लाई लक्षित गरेको छ । कानूनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई रुसी तेल र ग्यासका प्रमुख खरिदकर्तामाथि १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लगाउने अधिकार दिनेछ । यसको असर चीन र भारतजस्ता रुसी ऊर्जा खरिदकर्तामाथि पर्न सक्नेछ ।
भारतको विदेश मन्त्रालयले एक अर्ब ४० करोड जनताको ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले विविध स्रोतबाट ऊर्जा खरिद गर्दै बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने बताएको छ । साथै, भारतले आफ्नो व्यापार तथा आर्थिक हितको रक्षा गर्न आवश्यक सबै उपाय अपनाउने स्पष्ट पारेको छ ।
युक्रेनमा रुसको युद्ध र अमेरिका तथा पश्चिमा मुलुकको दबाबका बाबजुद भारतले रुसी तेल खरिदलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । पछिल्लो समय ऊर्जा बजारमा देखिएको अस्थिरताबीच भारतले रुसी तेलको खरिद बढाएर आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाएको थियो ।
रुसी राष्ट्रपति पुटिन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत साता नयाँदिल्लीमा भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनअघि भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । भारतका अनुसार रुसी तेल खरिदसम्बन्धी विषयमा पछिल्ला महिनाहरूमा अमेरिकी अधिकारीहरूसँग उच्च तहमा छलफल हुँदै आएको छ ।
व्यापारसम्बन्धी तथ्याङ्क दिने कम्पनी केप्लरका अनुसार जुलाईमा भारतको रुसी कच्चा तेल आयात दैनिक २८ लाख १० हजार ब्यारेलसम्म पुगेको थियो । त्यसपछि घटेर गत महिना दैनिक करिब २० लाख ७० हजार ब्यारेलमा झरेको थियो ।