ढाका, ८ असोज : बङ्गलादेशको संसद्ले सेप्टेम्बरमा पारित गरेका तीन नयाँ कानूनले मानव अधिकार संरक्षण र सुरक्षा निकायको जवाफदेहितासम्बन्धी व्यवस्था कमजोर बनाएको ह्युमन राइट्स वाचले जनाएको छ ।
संस्थाका अनुसार नयाँ कानूनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) को स्वतन्त्रता तथा अनुसन्धान अधिकार सीमित गरेको छ । अन्तरिम सरकारले जबरजस्ती बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या तथा यातनाजस्ता घटनाको अनुसन्धान गर्न आयोगलाई थप अधिकार दिए पनि नयाँ कानूनले तीमध्ये केही अधिकार हटाएको संस्थाको दाबी छ । आयोगको नियुक्ति प्रक्रिया तथा बजेट र प्रशासनिक स्वतन्त्रतामा पनि सरकारी प्रभाव बढाइएको बताइएको छ ।
सेप्टेम्बर ६ मा पारित जबरजस्ती बेपत्ता रोकथाम तथा निवारण ऐनले आयोगको प्रत्यक्ष अनुसन्धान तथा गोप्य हिरासतस्थलको अनुगमनसम्बन्धी अधिकार सीमित गरेको र कमान्ड जिम्मेवारीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था पनि परिवर्तन गरेको ह्युमन राइट्स वाचले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, सेप्टेम्बर १० मा संसद्ले अर्धसैनिक ¥यापिड एक्सन बटालियन (आरएबी) को नाम परिवर्तन गरी विशेष प्रतिक्रिया बटालियन (एसआरबी) बनाउने कानून पारित गरेको छ । आरएबीका कर्मचारी, अधिकार, सम्पत्ति र अभिलेख एसआरबीमा हस्तान्तरण गरिएको तथा नयाँ बलले सेप्टेम्बर १६ देखि काम थालेको संस्थाले जनाएको छ । आरएबीमाथि गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न भएको आरोपमा अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया निर्देशक एलेन पियर्सनले विगतका मानव अधिकार उल्लङ्घन दोहोरिन नदिन स्वतन्त्र मानव अधिकार निकाय र सुरक्षा क्षेत्रको वास्तविक सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । संस्थाले बङ्गलादेशका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारलाई एसआरबीमाथि स्वतन्त्र निगरानी, मानव अधिकारसम्बन्धी कडा जाँच तथा गिरफ्तारी र हिरासतसम्बन्धी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारमाथि दबाब दिन आग्रह गरेको छ ।