प्रकाश सिलवाल

काठमाडौँ, १२ असोज : बदलिँदो सामाजिक, आर्थिक र प्रविधिगत परिवेशअनुकूल पाठ्यक्रममा परिवर्तनका लागि सरोकारवालाबीच घनीभूत विमर्श भइरहेको छ । ‘विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, (एनसिएफ) २०७६’ माथि पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारले कार्यदलले गठन गरेपछि आम नागरिम र सरोकारवालाबाट विभिन्न माध्यमबाट राय–सुझाव आउने क्रम चलेको छ ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को गत वैशाख ११ गते शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको ९८आँै बैठकले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ‘स्कुल अफ एजुकेसन’ का तत्कालीन डिन प्रा डा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा पाठ्यक्रमको प्रारुप पुनरावलोकन कार्यदल गठन गरेको थियो । शैक्षिक वर्ष २०८० सालदेखि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ सालको पाँच वर्षे चक्र पूरा भएकाले त्यसमा पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो । 

प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्मको प्रारुपका लागि सुझाव प्रतिवेदनको मार्गदर्शनमा क्रमशः नयाँ पाठ्यक्रम र पाठ्यक्रम तर्जुमा हुनेछ । संयोजक डा लुइँटेलले विभिन्न माध्यमबाट करिब ५० हजार नागरिकसँग सुझाव लिने योजनाअनुरुप  पहिलो चरणमा करिब २५ हजार नागरिकको सुझाव आइसकेको र थप सुझाव लिएर आगामी माघसम्ममा प्रतिवेदन बुझाइने बताउनुभयो । उहाँले पाठ्यक्रम निर्माण आफँैमा एक अभियान भएकाले सुझाव सङ्कलनमा नागरिकस्तरको सहभागिताले समुदायको स्वामित्व ल्याउने बताउनुभयो । पुनरावलोकनको प्रक्रियालाई बढीभन्दा बढी समुदायको अपनत्व लिने प्रक्रियामा जाने जनाउँदै उहाँले ती सुझावहरुले प्रभावकारी पाठ्यक्रम निर्माण  र निर्माणपछि पनि कार्यान्वयनमा सहजता उत्पन्न हुने बताउनुभयो । 

कार्यदललाई मूलत, सक्षमता, व्यावसायिक तथा प्रविधिक शिक्षा, रैथाने ज्ञान, मानव मूूल्य र नैतिक शिक्षा, कला, खेल, स्वास्थ्य, समावेशीकरण, विपद् व्यवस्थापन, माध्यम भाषा र मातृभाषा शिक्षण विधि, मूल्याङ्कन पद्धति, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन आदि विषयमा सुझाव आउने क्रम जारी रहेको छ ।

कार्यदलका सदस्य सचिव एवं पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक महेन्द्र पराजुलीले पाठ्यक्रममा प्रमुख सरोकारवाला, बालबालिका र शिक्षकसँग कक्षाकोठामै पुगेर कार्यान्वयनको अवस्था बुझेर सुझावसमेत सङ्कलन गरिएको बताउनुभयो । विज्ञहरूले तयार पारेको १२ वटा ‘थिमेटिक पेपर’, अनुसन्धानका प्रतिवेदनका सुझावहरू र सरोकारवालाको सुझाव सल्लाहलाई समेत समेटेर परिमार्जनको कार्य अगाडि बढाइने बताउँदै महानिर्देशक पराजुलीले नैतिक शिक्षा र संस्कारसहितको शिक्षा, जलवायु परिवर्तन अनुकूलता र विपद्जन्य घटनाहरूको विषय, सूचना प्रविधि, एआई, कोडिङको विषय, पाठ्यक्रमलाई चुस्त फुर्तिलो र व्यावहारिक बनाउने जस्ता सुझावहरु आउको जानकारी दिनुभयो । 

    कार्यदललाई प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्मलाई एउटै संरचनामा आबद्ध गर्ने, एकल पथीय ढाँचाको आधार तयार गर्ने तथा स्थानीय पाठ्यक्रममार्फत मातृभाषा र स्थानीय ज्ञानलाई स्थान दिने महत्त्वपूर्ण नीतिगत आधार निर्माण गरे पनि यसको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आग्रह दिइएको छ । अहिलेको २१औँ शताब्दीको शिक्षाले ‘के पढाउने’ भन्दा विद्यार्थीले ‘के गर्न सक्छ’ र उसको सोच तथा समस्या समाधान गर्ने क्षमता कस्तो छ भन्ने पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ ।

    सुझाव दिने क्रममा प्रधानाध्यापक सङ्घ, नेपाल (पान) ले विद्यालय शिक्षालाई जीवनोपयोगी, सीपमुखी, प्रविधिमैत्री र उत्पादनसँग जोड्ने गरी पाठ्यक्रममा व्यापक परिमार्जन गर्न आग्रह गरेको छ ।     पानले देशभरका विद्यालय नेतृत्व, शिक्षाविद्, विषयविज्ञ, शिक्षक, अभिभावक तथा स्थानीय तहका सरोकारवालासँगको चरणबद्ध संवाद र १२ वटा विषयगत कार्यपत्रमार्फत प्राप्त निष्कर्षका आधारमा अवधारणा–पत्र तयार गरेर शिक्षामन्त्रीसमक्ष हस्तान्तरण गरिसकेको सङ्घका अध्यक्ष सुदाम गौतम जानकारी दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको पुनरावलोकन विषयवस्तु थपघट गर्ने प्राविधिक अभ्यासमा मात्र सीमित नभई नेपालको शैक्षिक प्रणालीलाई बदलिँदो सामाजिक, आर्थिक तथा प्रविधिगत परिवेशअनुकूल बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । 

अध्यक्ष गौतमले नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनअघि शिक्षकलाई कम्तीमा छ महिनाअघि नयाँ सिकाइ पद्धति, एआई तथा डिजिटल प्रविधि र मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रयोगात्मक तालिम दिनुपर्ने जनाउँदै प्रधानाध्यापकलाई विद्यालयको प्रशासनिक प्रमुख मात्र नभई ‘प्रमुख शैक्षिक नेता’का रूपमा विकास गर्नुपर्ने र पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, शिक्षक मेन्टरिङ तथा आन्तरिक मूल्याङ्कनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी, नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले पाठ्यक्रम पुनरावलोकनलाई विषयवस्तुको पुनर्वितरण वा पाठ थपघट गर्ने अभ्यासमा मात्र सीमित नगरी युवालाई स्वदेशमै अवसर खोज्न सक्ने, सीपयुक्त, स्वावलम्बी र जिम्मेवार नागरिक बनाउने शैक्षिक रूपान्तरणको आधार बनाउन आवश्यक छ भन्नुभयो । 

    शैक्षिक अभियन्ता अभिषेक घिमिरेका विचारमा विषयगत संरचनामा विद्यार्थीलाई परम्परागत सैद्धान्तिक ज्ञानमा मात्र सीमित नराखी सामाजिक चेतना, प्रविधि, सीप, उद्यमशीलता, वातावरण, नैतिक आचरण र भाषिक दक्षतासँग जोड्नुपर्छ । अभियन्ता घिमिरेले ‘सामुदायिक तथा सामाजिक विकास अध्ययन’ अन्तर्गत समाजशास्त्र, नागरिक चेतना, स्थानीय समस्या पहिचान, सामाजिक न्याय, सहकार्य, विपद् व्यवस्थापन तथा सामुदायिक सेवाका विषय समेटिनुपर्ने, ‘आविष्कार, नवप्रवर्तन र प्रविधि उद्यमोदय (टेक स्टार्टअप) अन्तर्गत विज्ञान, कम्प्युटर र व्यावहारिक गणितलाई एकीकृत रूपमा अध्ययन गराउँदै नयाँ प्रविधि, डिजाइन थिङ्किङ र नवप्रवर्तनशील सोचको विकासमा जोड दिनुभयो । 

‘सीप विकास र उद्यमशीलतता’ विषय क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, काष्ठकला, सिलाइ–बुनाइ, विद्युत्, मेकानिकललगायतका व्यावहारिक प्राविधिक सीपसँगै वित्तीय साक्षरता, व्यावसायिक योजना र ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई समेट्न प्रस्ताव गरिएको छ । ‘रोबोटिक्स तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) अन्तर्गत आधुनिक सूचना प्रविधि, कोडिङ, रोबोटिक्स, डिजिटल साक्षरता तथा २१औँ शताब्दीका प्राविधिक दक्षता विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

‘प्रकृति तथा पर्यावरण’ विषयमा भूगोल, वातावरण संरक्षण, स्थानीय जैविक विविधता, जडीबुटी, विश्व तथा ब्रह्माण्ड अध्ययन र दिगो विकासका विषय समेटिनुपर्ने र ‘नैतिक तथा आचरण शिक्षा (वैज्ञानिक संस्कार’ अन्तर्गत मानवीय मूल्य, पूर्वीय दर्शन, योग, ध्यान, सामाजिक अनुशासन, चरित्र निर्माण, दया, करुणा र कर्तव्यबोधलाई समेट्नुपर्ने र  ‘भाषिक अध्ययन’ मा मातृभाषा, राष्ट्रभाषा नेपाली र अन्तरराष्ट्रिय सम्पर्क भाषा अङ्ग्रेजीको सन्तुलित तथा व्यावहारिक भाषिक दक्षता विकासलाई केन्द्रमा राख्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

व्यावहारिक र डिजिटल सीपदेखि आएआइसम्म

प्राथमिक तहदेखि नै कम्प्युटेसनल थिङ्किङ, माध्यमिक तहमा कोडिङ, एआई साक्षरता, साइबर सुरक्षा र डेटा नैतिकतालाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अङ्ग बनाउन सुझाव दिइएको छ । कक्षा १ देखि ५ सम्म कम्प्युटर प्रयोगशाला नभएका विद्यालयमा समेत ‘अनप्लग्ड’ विधिबाट समस्या विभाजन, ढाँचा पहिचान, अमूर्तीकरण र तार्किक अल्गोरिदम निर्माणको अभ्यास गराउनुपर्ने सुझाव छ। कक्षा ६ देखि ८ मा ब्लक कोडिङ तथा इन्टरनेट सुरक्षा र व्यक्तिगत डेटा गोपनीयतासम्बन्धी ज्ञान समावेश गर्न तथा कक्षा ९ देखि १२ मा एआई, प्रोप्ट इन्जिनियरिङ, मेसिन लर्निङका प्रारम्भिक सिद्धान्त र डेटा विश्लेषणबारे आधारभूत ज्ञान दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

साधारण धारका विद्यार्थीलाई समेत कक्षा ६ देखि कम्तीमा दुईवटा बजारयोग्य व्यावहारिक सीप सिकाउनुपर्ने छ । आधुनिक कृषि, हाइड्रोपोनिक्स, प्लम्बिङ, हाउस वायरिङ, कम्प्युटर तथा मोबाइल मर्मत, काष्ठकला, सिलाइ–बुनाइ र बेकिङ–कुकिङलगायत सीपलाई स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनाअनुसार छनोट गर्न सकिने छ । यसैगरी माध्यमिक तहमा व्यक्तिगत बजेट, डिजिटल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, कर प्रणाली, बीमा तथा शेयर बजारका आधारभूत पक्ष समेटेर वित्तीय साक्षरता अनिवार्य गर्न र विद्यालयमै उत्पादित सामग्रीको बजारीकरणका लागि ‘इनोभेसन एण्ड इन्टरप्राइज ल्याब’ स्थापना गर्न सुझाव दिइएको छ ।

परियोजनामुखी र अन्तरविषयक सिकाइ

विज्ञान, प्रविधि, इञ्जिनियरिङ, कला र गणित (स्टिम) लाई एकीकृत गरी परियोजनामुखी सिकाइलाई पाठ्यक्रमको महत्वपूर्ण हिस्सा बनाउन सुझाव दिइएको छ । प्रत्येक विषयको वार्षिक क्रेडिट भारमध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशत हिस्सा स्थलगत अनुसन्धान तथा समस्या समाधानमा आधारित परियोजनाका लागि छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव छ । स्थानीय खोलाको पानी परीक्षण, तथ्याङ्क विश्लेषण, जनचेतनामूलक सामग्री निर्माण र फोहर व्यवस्थापनजस्ता वास्तविक जीवनका समस्यालाई विभिन्न विषयसँग जोडेर सिकाइ गराउन सकिए समयसापेक्ष हुनेछ ।

‘बुक–फ्रि डे’ को सन्दर्भ

विद्यालय शिक्षामा अतिरिक्त क्रियाकलापलाई औपचारिक सिकाइसँग जोड्न साप्ताहिक एक दिन ‘बुक–फ्रि डे’ वा ‘बुकलेस डे’ का रूपमा सञ्चालन गरी त्यसलाई राष्ट्रिय क्रेडिट–आवर संरचनामा समावेश सबैजसो प्रदेशबाट सुझाव आएको छ । काठमाडौँ महानगरबाट सुरु भएको यो अभियानलाई विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटन र बहुआयामिकता सिर्जनामा उपयोगी मानिएको छ ।

‘बुक–फ्रि डे’ मा सार्वजनिक वक्तृत्व, सञ्चारकला, टोलीकार्य, नेतृत्व विकास, रोबोटिक्स, कला, सङ्गीत, काष्ठकला, आधारभूत इलेक्ट्रोनिक्स, प्राथमिक उपचार, योग, ध्यान, विपद् पूर्वतयारी, वृक्षरोपण तथा स्थानीय सम्पदा संरक्षणजस्ता व्यवहारिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने छ  ।

परीक्षाभन्दा क्षमता परीक्षणमा जोड

मूल्याङ्कन प्रणालीलाई समेत क्षमता–आधारित बनाउनुपर्ने छ । वास्तविक समस्या समाधान, उच्चस्तरीय सोच, सिर्जनशीलता र प्रयोगात्मक क्षमताको परीक्षण गर्ने गरी प्रश्नपत्र निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

आन्तरिक मूल्याङ्कनका लागि स्पष्ट मानक, विद्यार्थीको डिजिटल पोर्टफोलियो तथा आन्तरिक मूल्याङ्कनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न अन्तरविद्यालय ‘पोर्टफोलियो अडिट’को व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

जलवायु परिवर्तन र विपद् शिक्षा

नेपालको भौगोलिक तथा जलवायुजन्य जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै विद्यालय तहबाटै विपद् पूर्वतयारी र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी व्यावहारिक शिक्षा दिनुपर्नेछ । हालैको भोटेकोशी बाढीको विनास र ठुलो मानवीय एवं भौतिक क्षतिको पाठबाट पूर्व सचेतना तथा मानव बस्ती विकासको नयाँ चिन्तनका लागि विद्यार्थीकालदेखि जागरण ल्याउनुपर्नेछ ।

भूकम्प, बाढी, पहिरो र आगलागीबाट जोगिने उपाय, खोज तथा उद्धारका आधारभूत सीप र प्राथमिक उपचारसहित वर्षमा कम्तीमा दुईपटक विपद् पूर्वअभ्यास गराउने व्यवस्था पाठ्यक्रममै समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

संस्कार, मानसिक स्वास्थ्य र स्थानीय ज्ञान

सामाजिक–भावनात्मक सिकाइलाई पनि पाठ्यक्रमको अनिवार्य अङ्ग बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । आत्मचेतना, तनाव व्यवस्थापन, भावनात्मक सन्तुलन, समानुभूति र सम्बन्ध व्यवस्थापनजस्ता विषयलाई सिकाइसँग जोड्नुपर्ने सुझाव छ । शिक्षक, अभिभावक तथा ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको सम्मान, राष्ट्रिय स्वाभिमान, सामाजिक सद्भाव र इमानदारीजस्ता पक्षलाई व्यवहारमा आधारित मूल्याङ्कनसँग जोड्न प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय पाठ्यक्रमलाई पुस्तकमा सीमित नगरी स्थानीय भूगोल, रैथाने ज्ञान, पेसा, जडीबुटी, इतिहास र संस्कृतिको प्रत्यक्ष अवलोकन तथा अनुसन्धानमा आधारित बनाउनुपर्ने सुझाव छ ।

पाठ्यक्रम पुनरावलोकन कार्यदलमा संयोजक डा लुइँटेलका अतिरिक्त सदस्यहरु डा लेखनाथ पौडेल, डा दाहाल, डा अमिना सिंह, पवित्रबहादुर गौतम, डा प्रमोद भट्ट, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सागेन्द्र श्रेष्ठ, रीचा न्यौपाने, रेवती कार्की र सदस्य सचिवमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक पराजुली हुनुहुन्छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालले पनि यसअघि ‘विद्यालय तहको पाठ्यक्रम पुनरावलोकनःसरोकारवालाको दृष्टिकोण र सुझाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेर सुझाव दिइसकेको छ ।