काठमाडौँ, २२ असोजः सरकारले अपाङ्गताको जोखिम न्यूनीकरणदेखि प्रारम्भिक पहिचान, उपचार, पुनःस्थापना, शिक्षा, सीप विकास, रोजगारी र सामाजिक समावेशीकरणसम्मका कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ मार्फत अपाङ्गता रोकथाम र पुनःस्थापनालाई तीन तहका सरकारको साझेदारीमा अघि बढाउने व्यवस्था गरेको हो ।
कार्यविधिअनुसार कार्यक्रम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा आवश्यकताअनुसार साझेदार संस्थाको लागत र प्राविधिक साझेदारीमा सञ्चालन हुनेछ । अपाङ्गता भइसकेपछि मात्र सेवा उपलब्ध गराउनेभन्दा सम्भावित जोखिमको प्रारम्भिक चरणमै पहिचान, रोकथाम र व्यवस्थापन गर्ने अवधारणालाई कार्यक्रमले प्राथमिकता दिएको छ ।
कार्याक्रमअन्र्तगत गर्भवती तथा सबै उमेर समूहका व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण गरी सम्भावित अपाङ्गताको पहिचान र व्यवस्थापन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । नवदम्पती तथा गर्भवतीलाई सुरक्षित मातृत्व, फोलिक एसिडको प्रयोग र अपाङ्गता रोकथामसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै कार्याविधिमा राष्ट्रियस्तरमा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि सङ्घीय संयन्त्र रहनेछ । उक्त संयन्त्रले तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने, कार्यक्रमको प्रगति तथा प्रभाव समीक्षा गर्ने र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिने पनि समावेश गरिएको छ ।
कार्यक्रमलाई सरकारका आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न आवश्यक पहल गर्ने जिम्मेवारी पनि सङ्घीय संयन्त्रलाई दिइएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा इच्छुक साझेदार संस्थाले कार्यक्रम सञ्चालनमा लागत तथा प्राविधिक साझेदारी गर्न सक्ने पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ ।
सरकारले अपाङ्गता रोकथाम र पुनःस्थापनालाई छुट्टाछुट्टै सेवाका रूपमा नभई स्वास्थ्य, शिक्षा, सहायक सामग्री, सीप, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र अधिकारसँग जोडिएको एकीकृत प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।