काठमाडौं । केही सहकारी संस्थालाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ । तोकिएको सर्तअनुसार काम नगरेको तथा सहकारी मूल्य तथा मान्यताविपरीत गतिविधि गरी समस्याग्रस्त घोषणा भएका करिब एकदर्जन सहकारी संस्थालाई सरकारले कालोसूचीमा राख्ने तयारी थालेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै ११ वटा सहकारीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो ।

समितिका अनुसार स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को(अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड केरेडिट को–अपरेटिभ छन् ।

यस्तै, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई पनि कालोसूचीमा राखिने समितिको भनाइ छ ।