काठमाडौँ, १३ जेठः राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाबारे आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आज नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलका अनुसार घटनामा मानवअधिकार उल्लङ्घकर्तालाई कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको हो । आयोगको सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङसमेतलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा लिँदै नयाँ कानुन निर्माण गरेर कानुनबमोजिम कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन समयमा नक्खु कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जेलबाट निस्केको घटनाका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
यसैगरी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारी एवं काठमाडौँ उपत्यकाका तत्कालिन निजामती तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई पनि अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
आन्दोलनपूर्व र प्रदर्शनपश्चात् अभिव्यक्ति दिने अभियन्ता र आबद्धकर्ताहरू गणेश कार्की, सुलभ खरेल, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टङ्क दाहाल, भिक्टर पौडेललगायतलाई पनि अनुसन्धान गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आयोगले आज २६ औँ वार्षिकोत्वससमेत मनाएको छ ।