रसुवा, ३२ असारः कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै जिल्लालाई अर्गानिक कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ डिभिजन सिँचाइ कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा १६ सिँचाइ कुलोको मर्मत तथा स्तरोन्नति गरेको छ । यसबाट छ हजार ७०० भन्दा बढी किसान प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् ।
डिभिजन सिँचाइ कार्यालयका प्रमुख सुवास बानियाँका अनुसार कार्यालयले एक बहुवर्षीय र २० वटा क्रमागत गरी २१ सिँचाइ आयोजना निर्माण तथा स्तरोन्नतिको काम पनि अघि बढाइरहेको छ । किसानको आवश्यकता र स्थानीय मागलाई प्राथमिकतामा राखेर सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारलाई तीव्रता दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यालयका अनुसार जिल्लामा सिँचाइयोग्य चार हजार ७३८ दशमलव ४० हेक्टर जमिनमध्ये हालसम्म तीन हजार ५८१ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भइसकेको छ । यसबाट एक हजार ६६५ घरधुरीका छ हजार ७०२ किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् ।
सिँचाइ व्यवस्थापनसँगै बाढी तथा भूक्षय नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकता दिँदै चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार १५३ थान ग्याबिन जाली वितरण गरिएको छ । सम्भावित विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्थानमा थप ग्याबिन जाली मौज्दात राखिएको पनि कार्यालयले जनाएको छ ।
किसान तारा पौडेलले नयाँ सिँचाइ कुलोले धान रोपाइँ सहज बनेको बताउनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षमा नौकुण्ड गाउँपालिकाको थाङसाप, गुइसा, उत्तरगयाको भाँगेखोला, सिधुरेढुङ्गा, साधीखोला तथा कालिका गाउँपालिकाको डिखेत र भदौरे सिँचाइ योजनाको निर्माण सम्पन्न भएसँगै थप १५ दशमलव आठ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ ।
उत्तरी रसुवाका थाम्बुचेत, गोल्जुङ, चिलिमेको तटिए क्षेत्रमा छोमरुङ तथा दक्षिणी रसुवाका फाँटमा विविध जातका धान, हिउँदमा तरकारी, तोरी गहुँ र अन्य नगदे बाली उत्पादनमा सिँचाइ योजनाले उल्लेखनीय योगदान पु–याएको जनाइएको छ ।
सरकारीस्तरबाट योजनाबद्ध सिँचाइ विकासको सुरुआत विसं २०१० को दशकदेखि भएको मानिन्छ । त्यसपछि सरकारले विभिन्न जिल्लामा नहर, कुलो र लिफ्ट सिँचाइ आयोजना विस्तार गर्दै आएको छ । पछिल्ला दशकहरूमा कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता र किसानको आय वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सिँचाइ पूर्वाधारलाई कृषि विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउँदै आएको कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्लामा पानीको स्रोत व्यवस्थापन गरी खेतसम्म सिँचाइ सुविधा पु–याउनु किसानका लागि ठूलो उपलब्धि मानिएको छ । सिँचाइ विस्तारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने समस्या घट्नुका साथै वर्षभरि तरकारी, फलफूल र अन्नबाली उत्पादन गर्न सहज भएको छ । सरकारी निकायले थालेका यस्ता कार्यक्रमले कृषि पेशाप्रति युवाको आकर्षण बढ्ने र जिल्लालाई कृषि उत्पादनमा अझ आत्मनिर्भर बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएकोे छ ।