काठमाडौं । सरकारले कार्यकाल पूरा गरी स्वदेश फर्कने तयारीमा रहेका छ वटा देशका राजदूतलाई तत्कालका लागि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। नयाँ राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया पूरा हुन केही समय लाग्ने भएपछि कूटनीतिक नियोग नेतृत्वविहीन हुन नदिन बहालवाला राजदूतको पदावधि ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि’ थप गरिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकको निर्णयअनुसार बंगलादेश, बहराइन, ब्राजिल, म्यानमार, इजिप्ट र अस्ट्रियास्थित नेपाली नियोगका राजदूतको पदावधि थपिएको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नयाँ राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढिरहेको भए पनि संसदीय सुनुवाइ, सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो (स्वीकृति) प्राप्त गर्ने लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि बहालवाला राजदूतलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको हो।
हाल बंगलादेशमा घनश्याम भण्डारी, बहराइनमा तीर्थराज वाग्ले, ब्राजिलमा निर्मलराज काफ्ले, म्यानमारमा हरिश्चन्द्र घिमिरे, इजिप्टमा सुशील लम्साल तथा अस्ट्रियास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगका प्रतिनिधि भरत रेग्मी पदमा छन्।
उनीहरूको चार वर्षे कार्यकाल यही अगस्ट महिनाको अन्त्यमा पूरा हुँदै थियो। कार्यकाल सकिएर स्वदेश फर्कने तयारी भइरहेका बेला सरकारले नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया नसकिएसम्म उनीहरूलाई जिम्मेवारीमै राख्ने निर्णय गरेको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यो स्थायी प्रकृतिको पदावधि विस्तार नभई संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि गरिएको निर्णय हो।
“नयाँ राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया पूरा नभएसम्म नियोग खाली नरहोस् भनेर छोटो अवधिका लागि निरन्तरता दिइएको हो,” मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
नयाँ राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा
परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट राजदूत छनोट गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले आवेदन आह्वान गरिसकेको छ भने प्राप्त आवेदनमध्ये प्रारम्भिक छनोट गरी मन्त्रिपरिषद्मा नाम सिफारिस गर्ने तयारी भइरहेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले नाम सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सुनुवाइ हुनेछ। त्यसपछि सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो प्राप्त भएपछि मात्रै नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हुनेछ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आगामी दिनमा छनोट भएका नाम मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको छ।
दूतावास बन्द गर्ने निर्णय भएको ब्राजिलमा पनि निरन्तरता
सरकारले ब्राजिलस्थित नेपाली दूतावास बन्द गर्ने निर्णय बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा पनि त्यहाँका राजदूतको पदावधि थप गरिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दूतावास बन्द गर्ने प्रक्रिया पनि तत्काल पूरा नहुने भएकाले प्रशासनिक तथा कूटनीतिक काम व्यवस्थापन गर्न केही समय आवश्यक रहेको बताएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाका नेपाली दूतावास खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै चीनको छेन्दु र अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावास तथा भारतको विशाखापट्नमस्थित शाखा कार्यालयसमेत खारेज गर्ने घोषणा गरिएको थियो।
१७ मुलुकमा अझै राजदूत रिक्त
पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालका विभिन्न कूटनीतिक नियोगमा राजदूत पद रिक्त हुँदै आएका छन्। हाल १७ वटा मुलुकमा नेपाली राजदूतको पद रिक्त रहेको जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले भारत, अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकाका लागि नियुक्त राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो।
त्यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रूस, साउदी अरब, स्पेन, अमेरिका, बेलायत र जापानका लागि नियुक्त राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो।
यसपछि सरकारले नयाँ राजदूत नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अघि सारेको हो।
राजदूत नियुक्तिमा नयाँ मापदण्ड
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार कम्तीमा ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र मन्त्रालयका करिअर कूटनीतिज्ञबाट छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्तिबाट हुने गरेको छ।
नेपालले हाल विश्वका ३४ मुलुकमा राजदूत र १० मुलुकमा महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्दै आएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारले योग्य, अनुभवी र कूटनीतिक क्षमता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने बताउँदै आएको छ। रिक्त रहेका नियोगमा नयाँ नेतृत्व चयनसँगै नेपालको विदेश नीति कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।