काठमाडौ । आज अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस। संसारका धेरै देशमा यो दिन युवाको अधिकार, सम्भावना, शिक्षा, रोजगारी र भविष्यबारे बहस गरिन्छ। नेपालमा पनि हरेक वर्ष युवा दिवस आउँछ, शुभकामना आदानप्रदान हुन्छ, कार्यक्रम हुन्छन् र युवाका लागि सरकारले गरेका कामको चर्चा हुन्छ।
तर यसपटकको युवा दिवसलाई केवल औपचारिक दिवसका रूपमा मनाएर पुग्दैन। किनकि नेपाली युवाले पछिल्ला वर्षमा केवल आफ्नो भविष्यबारे प्रश्न गरेका छैनन्, उनीहरूले राज्य र राजनीतिलाई नै प्रश्न गरेका छन्। यही प्रश्नको एउटा ठूलो अभिव्यक्ति Gen-Z आन्दोलनमा देखियो। त्यसैबाट बनेको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिले अन्ततः युवा नेतृत्वको सरकारलाई जन्म दिएको छ।
अब प्रश्न पहिलेको जस्तो छैन।
पहिले हामी सोध्थ्यौँ—“युवाका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ?”
आज प्रश्न अझ गम्भीर छ—“युवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि युवाका लागि वास्तवमै के परिवर्तन हुँदैछ?”
नेपालको कानुनले १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई युवा मानेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का तथ्यांक हेर्दा नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा यही उत्पादनशील उमेर समूहमा छ। करिब ४२.५ प्रतिशत जनसंख्या युवा उमेर समूहमा हुनु सामान्य कुरा होइन। यो देशका लागि ठूलो अवसर हो।
तर अवसर आफैँ उपलब्धिमा बदलिँदैन।
खेतमा बीउ धेरै भएर मात्र राम्रो बाली हुँदैन। त्यसलाई पानी, मल, श्रम र उचित मौसम पनि चाहिन्छ। त्यसैगरी युवाको संख्या धेरै भएर मात्र देश समृद्ध हुँदैन। उनीहरूलाई शिक्षा, सीप, रोजगारी, पूँजी र सही वातावरण चाहिन्छ।
आज नेपालको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना यही हो—हामीसँग युवा छन्, तर पर्याप्त अवसर छैन।
विश्वविद्यालय छन्, तर पढाइ र रोजगारीबीच दूरी छ। तालिम छन्, तर तालिमपछि काम कहाँ गर्ने भन्ने स्पष्टता छैन। बैंकमा कर्जा छ, तर नयाँ उद्यमीका लागि सहज पहुँच छैन। खेत छ, तर किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितता छैन। पर्यटनको सम्भावना छ, तर त्यसलाई व्यवसायमा बदल्ने पूर्वाधार र बजार कमजोर छ।
र सबैभन्दा ठूलो कुरा—युवासँग ऊर्जा छ, तर त्यो ऊर्जा प्रयोग गर्ने दिशामा राज्य अझै स्पष्ट देखिँदैन।
यही अवस्थाले नेपाली युवाको ठूलो हिस्सा विदेशतर्फ धकेलिरहेको छ।
आज विदेश जाने सबै युवा देश छाड्न चाहेर गएका होइनन्। धेरैका लागि यो अवसर र बाध्यताको बीचमा गरिएको निर्णय हो। नेपालमा आफ्नो योग्यता र श्रमअनुसारको आम्दानी हुने अवसर नदेखेपछि विदेश विकल्प बनेको हो।
विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सले घर चलेको छ, बालबालिका पढेका छन्, घर बनेका छन्, ऋण तिरिएको छ र देशको अर्थतन्त्रलाई समेत ठूलो सहयोग पुगेको छ।
तर हामीले अर्को प्रश्न पनि सोध्नुपर्छ—यदि देशको उत्पादनशील उमेरको ठूलो जनशक्ति विदेशमा छ भने नेपालभित्र उत्पादन कसले गर्ने?
रेमिट्यान्स हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ। तर विदेशमा नेपाली युवाले पसिना बगाएर कमाएको पैसा नेपालमा मुख्यतः उपभोग र आयातमै खर्च भइरह्यो भने त्यसले वर्तमान त धान्ला, भविष्य बनाउँदैन।
विदेशबाट आएको पैसाले घर बनाउन सकिन्छ, तर उद्योग बनाउन सकिएन भने रोजगारी सिर्जना हुँदैन। विदेशबाट आएको पैसाले गाडी किन्न सकिन्छ, तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएन भने अर्को पुस्ताले पनि विदेशकै बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले सरकारको प्राथमिकता “युवा विदेश नजाऊन्” भन्ने मात्र हुनु हुँदैन। युवालाई विदेश जानबाट रोक्न सकिँदैन, रोक्नु पनि हुँदैन। मानिसलाई आफ्नो भविष्यका लागि अवसर खोज्ने अधिकार छ।
राज्यले गर्नुपर्ने काम भनेको नेपालमै पनि भविष्य बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास र आधार निर्माण गर्नु हो।
यही असन्तुष्टिको राजनीतिक अभिव्यक्ति पछिल्लो Gen-Z आन्दोलनमा देखियो।
सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध तत्कालीन कारणका रूपमा अगाडि आए पनि आन्दोलनको असन्तुष्टि त्यसभन्दा गहिरो थियो। युवाको प्रश्न केवल एउटा एप चलाउन पाउने कि नपाउने भन्ने थिएन।
प्रश्न थियो—राज्यले हामीलाई कति सुन्छ? राजनीतिले हामीप्रति कति जवाफदेहिता देखाउँछ? अवसर किन पहुँचका आधारमा बाँडिन्छ? भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोग किन सामान्यजस्तो देखिन्छ? पढेर पनि भविष्यका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ?
त्यसैले Gen-Z आन्दोलनलाई एउटा पुस्ताको क्षणिक आक्रोशका रूपमा मात्र बुझ्नु उचित हुँदैन। यो लामो समयदेखि जम्मा हुँदै आएको निराशाको विस्फोट थियो।
आन्दोलनले नेपाली राजनीतिलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दियो—नयाँ पुस्ता अब केवल चुनावमा मत हाल्ने पुस्ता भएर बस्न तयार छैन। ऊ प्रश्न गर्न चाहन्छ, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहन्छ र आफूले भोगिरहेको समस्याको समाधान हेर्न चाहन्छ।
त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा आएको परिवर्तनले बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुर्‍यायो। युवा पुस्तामाझ स्थापित छविका बालेनको प्रधानमन्त्री बन्नु आफैँमा एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत थियो।
लामो समयदेखि शासनमा रहेको पुस्ताको ठाउँमा तुलनात्मक रूपमा युवा नेतृत्व आउनु पुस्तान्तरणको संकेत हो।
तर यहाँ एउटा ठूलो भ्रमबाट बच्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री युवा हुँदैमा सरकार युवामैत्री हुँदैन।
युवा हुनु एउटा उमेर हो। युवामैत्री हुनु एउटा नीति हो। युवा नेतृत्व हुनु एउटा राजनीतिक पहिचान हो। युवाको भविष्य बदल्ने नीति बनाउनु शासनको परीक्षा हो।
त्यसैले अब बालेन सरकारको मूल्यांकन प्रधानमन्त्री कति वर्षका छन् भनेर होइन, नेपाली युवाको जीवनमा के परिवर्तन आयो भनेर हुनुपर्छ।
सरकारले रोजगारी, सीप र उद्यमशीलतालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने दिशामा पहल गरेको छ। “रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी एकीकृत सेवा प्रवाह कार्यविधि–२०८३” यसको एउटा उदाहरण हो।
विगतमा तालिम एउटा ठाउँमा, रोजगारीको सूचना अर्को ठाउँमा र कर्जाको व्यवस्था अर्को निकायमा हुने समस्या थियो। एउटै युवाले सीप सिकेपछि काम खोज्न फेरि अर्को कार्यालय धाउनुपर्ने, व्यवसाय गर्न खोजेपछि कर्जा र बजारका लागि छुट्टाछुट्टै खोजी गर्नुपर्ने अवस्था थियो।
यी सेवाहरूलाई एउटै प्रणालीमा जोड्ने प्रयास सही दिशातर्फको कदम हो।
तर एउटा कार्यविधि बनेर मात्र युवाको जीवन बदलिँदैन।
अन्ततः प्रश्न यही हो—त्यसबाट कति युवाले काम पाए? कति युवाले व्यवसाय सुरु गरे? सुरु गरेका व्यवसायमध्ये कति टिके? कति युवाको आम्दानी बढ्यो?
यी प्रश्नको जवाफ तथ्यांकले दिनुपर्छ।
युवा स्वरोजगारका नाममा नेपालमा यसअघि पनि धेरै कार्यक्रम आए। ऋण बाँडियो, तालिम दिइयो, अनुदान दिइयो। तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हामीले कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक मापन गरेनौँ—ती कार्यक्रमबाट कति सफल उद्यमी जन्मिए? कति व्यवसाय पाँच वर्षपछि पनि टिकिरहेका छन्? कति युवाले अरूलाई समेत रोजगारी दिए?
अब नयाँ सरकारले पुरानै बाटो दोहोर्‍याउनु हुँदैन।
युवालाई केवल ऋण दिने होइन, ऋणसँगै सीप, परामर्श, बजार र प्रविधि दिनुपर्छ।
कुनै युवाले कृषि व्यवसाय गर्न चाहन्छ भने उसलाई कर्जा दिएर मात्र सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। कुन उत्पादन बजारमा जान्छ, कति उत्पादन गर्ने, कहाँ बेच्ने, कसरी प्रशोधन गर्ने र कसरी ब्रान्ड बनाउने भन्ने ज्ञान र बजार पनि चाहिन्छ।
होटल वा पर्यटन व्यवसाय गर्न चाहने युवालाई ऋणसँगै व्यवस्थापन, डिजिटल मार्केटिङ र बजार पहुँच चाहिन्छ। प्रविधिमा काम गर्न चाहने युवालाई सीपसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजार र भुक्तानी प्रणाली चाहिन्छ।
त्यसैले अब नेपालको युवा नीति “सरकारले के दिने?” भन्ने प्रश्नमा मात्र आधारित हुनु हुँदैन। प्रश्न हुनुपर्छ—“युवाले के सिर्जना गर्न सक्छ?”
विदेशबाट फर्किएका युवाका विषयमा पनि नयाँ सोच आवश्यक छ।
हामी प्रायः विदेशबाट फर्किएको युवालाई रोजगारी गुमाएर फर्किएको व्यक्तिका रूपमा हेर्छौँ। वास्तवमा ऊ अनुभव लिएर फर्किएको हुन्छ।
उसले विदेशमा मेसिन चलाएको हुन सक्छ, होटल व्यवस्थापन सिकेको हुन सक्छ, निर्माण क्षेत्रमा काम गरेको हुन सक्छ, कृषि प्रविधि बुझेको हुन सक्छ वा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको कार्यसंस्कृति देखेको हुन सक्छ।
त्यसैले सरकारले विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप र अनुभवको व्यवस्थित अभिलेख राख्नुपर्छ। Returnee Youth Database बनाउन सकिन्छ। विदेशमा उसले के सिक्यो, कति वर्ष काम गर्‍यो, नेपालमा के गर्न चाहन्छ र कति लगानी गर्न सक्छ भन्ने विवरण राखेर त्यस्ता युवालाई स्थानीय उद्योग र व्यवसायसँग जोड्न सकिन्छ।
विदेशमा बगेको श्रमलाई नेपालमा उत्पादनमा बदल्ने हो भने यही बाटो महत्वपूर्ण हुन सक्छ।
युवा नीति रोजगारीमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।
Gen-Z पुस्ताले सुशासन र जवाफदेहिता पनि मागेको छ। एउटा युवा जागिर पाएर मात्र सन्तुष्ट हुँदैन। उसले राज्य निष्पक्ष छ कि छैन भन्ने पनि हेर्छ।
उसको साथी योग्य भएर पनि अवसर नपाएर राजनीतिक पहुँच भएको मानिस अगाडि बढेको देख्छ भने उसमा निराशा पैदा हुन्छ।
त्यसैले योग्यताको सम्मान, पारदर्शी नियुक्ति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास निर्माण पनि युवामैत्री राज्यका आधार हुन्।
राजनीतिमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ।
विगतमा युवालाई राजनीतिक दलहरूले धेरैजसो चुनावको समयमा सम्झिए। जुलुसमा भीड चाहियो—युवा चाहियो। प्रचार गर्न युवा चाहियो। तर नीति बनाउने ठाउँमा युवा कति पुगे? निर्णय गर्ने ठाउँमा कति पुगे?
यो प्रश्न अझै बाँकी छ।
Gen-Z आन्दोलनले यही संस्कारमाथि प्रश्न गरेको हो।
त्यसैले नयाँ सरकारले युवालाई केवल मन्त्री वा सांसद बनाउने होइन, नीति निर्माण प्रक्रियामा वास्तविक साझेदार बनाउनुपर्छ। शिक्षा, रोजगारी, प्रविधि, पर्यटन, कृषि, वातावरण र डिजिटल अर्थतन्त्रका नीतिमा युवा विज्ञ र उद्यमीको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा—अब सरकारका हरेक ठूला कार्यक्रमको परिणाम मापन हुनुपर्छ।
युवा कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याउनु उपलब्धि होइन। त्यस बजेटबाट कति रोजगारी सिर्जना भयो भन्ने उपलब्धि हो।
तालिममा कति युवा सहभागी भए भन्ने होइन, तालिमपछि कति युवाले आम्दानी गर्न थाले भन्ने प्रश्न हो।
कति ऋण वितरण भयो भन्ने होइन, कति उद्यम टिके भन्ने प्रश्न हो।
यही ठाउँमा बालेन सरकारसँग जनताको अपेक्षा अरू सरकारभन्दा बढी छ। किनकि यो सरकार केवल चुनावी प्रक्रियाबाट आएको सरकार मात्र होइन, परिवर्तनको तीव्र आकांक्षाबाट बनेको सरकार पनि हो।
Gen-Z आन्दोलनले जुन आशा जगायो, त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी अब नयाँ नेतृत्वको काँधमा छ।
यदि नयाँ नेतृत्वले पनि पुरानै शैलीमा भाषण गर्ने, कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर परिणाम नदिने हो भने निराशा अझ गहिरिनेछ।
नयाँ पुस्ताले अनुहार परिवर्तन मात्र खोजेको होइन, शासन गर्ने संस्कार परिवर्तन खोजेको हो।
अबको युवा नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा धेरै जटिल छैन।
युवालाई बजारमा बिक्ने सीप चाहिन्छ। सीपलाई रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ। रोजगारी नपाउनेलाई उद्यमको अवसर दिनुपर्छ। उद्यम गर्नेलाई पूँजी र बजार दिनुपर्छ। विदेशबाट फर्किनेलाई अनुभवअनुसार अवसर दिनुपर्छ। नेपालमै बसेर विश्व बजारमा काम गर्न चाहनेलाई डिजिटल पूर्वाधार दिनुपर्छ।
र सबैभन्दा माथि—राज्यले योग्यता र मेहनतको सम्मान गर्छ भन्ने विश्वास दिनुपर्छ।
अन्ततः युवा भनेको उमेरको एउटा कोटि मात्र होइन। युवा एउटा मानसिकता पनि हो—नयाँ कुरा सोच्ने, प्रश्न गर्ने, जोखिम लिन सक्ने र असम्भवजस्तो देखिएको कुरालाई सम्भव बनाउन खोज्ने ऊर्जा।
हाम्रो देशको दुर्भाग्य के हो भने हामीसँग युवा धेरै छन्, तर उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने दृष्टि कमजोर छ।
तर हाम्रो सौभाग्य के हुन सक्छ भने यही युवा शक्ति अझै समाप्त भएको छैन। उनीहरूसँग ऊर्जा छ, सिक्ने इच्छा छ, संसार बुझ्ने क्षमता छ र देश बदल्न सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि छ।
Gen-Z आन्दोलन त्यसैको एउटा प्रमाण थियो।
अब आन्दोलनको ऊर्जा कहाँ जाने भन्ने प्रश्न छ।
सडकबाट सरकारसम्म पुगेको यो ऊर्जा अब विद्यालय, विश्वविद्यालय, उद्योग, कृषि, प्रविधि, पर्यटन र उद्यममा पुग्नुपर्छ।
आक्रोश उत्पादनमा बदलिनुपर्छ। निराशा सिर्जनामा बदलिनुपर्छ। विदेशको अनुभव नेपालमा लगानीमा बदलिनुपर्छ। रेमिट्यान्स पूँजी निर्माणमा बदलिनुपर्छ।
त्यसपछि मात्र हामी भन्न सक्छौँ—नेपालमा केही बदलिँदैछ।
बालेन सरकारसँग अहिले एउटा ऐतिहासिक अवसर छ—युवाले सडकमा उठाएको प्रश्नलाई राज्यको नीतिमा बदल्ने अवसर।
तर इतिहासले सरकारलाई अवसर मात्र दिँदैन, हिसाब पनि माग्छ।
केही वर्षपछि प्रश्न हुनेछ—“त्यो युवा नेतृत्वको सरकारले युवाका लागि के गर्‍यो?”
त्यसको उत्तर भाषणमा होइन, तथ्यांकमा देखिनुपर्छ।
कति युवा नेपालमै रोजगारीमा छन्? कति नयाँ उद्यम जन्मिए? कति उद्यम टिके? कति युवा विदेशबाट फर्किए? कति युवाले नेपालबाट विश्व बजारमा सेवा निर्यात गरे? कति युवाको आम्दानी बढ्यो? कति युवाले राज्यप्रति विश्वास गर्न थाले?
यी प्रश्नको उत्तर सकारात्मक हुँदै गयो भने Gen-Z आन्दोलन केवल एउटा राजनीतिक घटना हुनेछैन। त्यो नेपालको पुस्तान्तरणको सुरुवात हुनेछ।
किनकि सडकमा उठेको युवा आवाजको अन्तिम गन्तव्य सत्ता होइन, परिवर्तन हो।
र सत्तामा पुगेको युवा नेतृत्वको अन्तिम परीक्षा भाषण होइन, परिणाम हो।
युवालाई रोक्ने होइन, अवसर दिने राज्य बनोस्।
युवालाई प्रयोग गर्ने होइन, विश्वास गर्ने राजनीति बनोस्।
युवालाई ऋणमा बाँध्ने होइन, उद्यममा उभ्याउने नीति बनोस्।
र विदेश जानुपर्ने बाध्यता होइन, नेपालमै भविष्य देख्ने वातावरण बनोस्।
त्यस दिन मात्र युवा दिवसको शुभकामना वास्तविक अर्थमा सार्थक हुनेछ।