काठमाडौँ, ३० भदौः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मोहनलाल आचार्यले संविधान संशोधन बहसपत्र संविधान संशोधनको मस्यौदा नभई त्यसका लागि आवश्यक आधार तयार गर्ने प्रारम्भिक दस्तावेज भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको विशेष समयमा भाग लिँदै उहाँले संविधानमा रहेका कमी–कमजोरी पहिचान गरी संशोधनका लागि आवश्यक विषयको समीक्षा गर्न बहसपत्र तयार गर्ने कार्य अघि बढाइएको बताउनुभयो ।
“यो आफैँमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया थिएन । केवल संविधान संशोधनका लागि हालसम्म भएका अभ्यासबाट सिकेका पाठका आधारमा कहाँ–कहाँ काम गर्न कठिनाइ भयो र कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्न आवश्यक छ भन्ने समीक्षा गरी संविधान संशोधनका लागि आधार तयार पार्नु मात्रै थियो”, आचार्यले भन्नुभयो ।
सांसद आचार्यका अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँडमा दोहोरो तथा तेहेरो अधिकार देखिएको, एकल र साझा अधिकारका विषयमा द्विविधा रहेको तथा निजामती ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन र कृषि ऐनलगायत विषय कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिएका कारण संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको हो । उहाँले संविधानको भाग २७ अन्तर्गत रहेका विभिन्न संवैधानिक आयोगको प्रभावकारितालगायत विषयमा संविधान पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । संविधानको धारा २६५ मा संवैधानिक आयोगको पुनरावलोकनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।
सांसद आचार्यले २०८१ भदौ २२ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच भएको सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता रहेको स्मरण गराउँदै संविधान संशोधनको आवश्यकता यसअघि नै राजनीतिक तहबाट स्वीकार गरिएको दाबी गर्नुभयो । कार्यदलले ९० दिनसम्म छलफल गरेको, २२ वटा औपचारिक बैठक बसेको तथा १८४ व्यक्ति र १५० निकाय तथा सङ्घसंस्थासँग प्रत्यक्ष छलफल गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सांसद आचार्यले त्यस क्रममा विद्युतीय तथा प्रत्यक्ष माध्यमबाट ४४ हजार ६१३ सुझाव सङ्कलन गरिएको र ती सुझावलाई २० वटा विषयगत क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी विश्लेषणका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको बताउनुभयो । बहसपत्रका विषयमा संविधान संशोधन आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको भन्दै उहाँले संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधनको बाटो स्पष्ट गरेको दाबी गर्नुभयो ।
सांसद आचार्यले बहसपत्रमार्फत शासकीय स्वरूप, सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताजस्ता संविधानका आधारभूत विषय परिवर्तन गर्न खोजिएको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्नुभयो । संविधानको आधारभूत संरचनालाई नछोई संविधानलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा कार्यदलका सदस्यबीच सहमति रहेको उहाँको भनाइ थियो ।