कर्णाली, १ असोजः कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले कर्णालीलाई ‘अग्र्यानिक’ उत्पादनसँगै आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने अभियानमा लागेको बताउनुभएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा प्रगति विवरण सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै अग्र्यानिक कृषि उत्पादन बढाएर कर्णाली प्रदेशलाई देशकै नमूना तथा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर्णालीमा योगदान गर्ने प्रमुख क्षेत्र कृषि नै रहेकाले यसलाई अझ बढावा दिइएको उहाँको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई सुधार गरी आधुनिक तथा व्यावसायिक खेती प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिएमात्र प्रदेश सरकारको लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ । कर्णालीलाई विषादीमुक्त बनाई जैविक मलको प्रयोगमा किसानलाई प्रोत्साहित वातावरण सरकारले निर्माण गर्छ ।”
कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टेकराज पछाईंले कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक विकास र दिगोपनालाई ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले अघिल्ला वर्षमा विभिन्न कृषि उत्पादनमा लगाउँदै आएको कर यस पटकदेखि खारेज गरिएको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
प्रमुख सचिव राधिका अर्यालले अघिल्ला वर्षभन्दा बढी वित्तीय प्रगति हासिल गर्न र बेरुजु घटाउन कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित कुल रु दुई अर्ब ५७ करोड ११ लाख बजेटमध्ये रु एक अर्ब ४७ करोड ७५ हजार अर्थात् ५७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ । सो अवधिमा कर्णाली प्रदेशबाट रु तीन अर्ब ६४ करोड छ लाख बराबरको कृषिजन्य उपज अन्य जिल्लामा निर्यात भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री जुम्कित लामा कार्कीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार खाद्यान्न, दलहन, फलफूल, अदुवा, बेसार, आलु, मह र च्याउलगायत ७७ हजार ४९५ मेट्रिक टन कृषि वस्तु उत्पादन भएका थिए । पशुजन्य उपज निर्यातबाट रु २८ करोड ७३ लाख भित्रिएको र दूध, मासु, माछा, अण्डा एवं दानालगायत पशुजन्य वस्तु आयातमा रु.९५ करोड ११ लाख बाहिरिएको मन्त्री लामाले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा व्यावसायिक फलफूल बगैँचा स्थापना कार्यक्रममार्फत ८८ हजार बिरुवा वितरण गरी करिब ३०० हेक्टर क्षेत्रफल विस्तार गरिएको छ । यसबाट ४५ भन्दा बढी कृषक समूह र दुई हजार १५० घरधुरी लाभान्वित भएका छन् ।