नारायणगढ (चितवन), ३ असोजः संविधानविद् काशीराज दाहालले संविधानले राज्य सञ्चालनका लागि मार्ग र पद्धति दिए पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक नेतृत्व, राज्यका निकाय र नागरिकमा जिम्मेवार कार्यशैली आवश्यक हुने बताउनुभएको छ ।
संविधान दिवसका अवसरमा आज चितवनको भरतपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले संविधान निर्माण गर्नुमात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै यसको मर्म र भावनाअनुसार कार्यान्वयन र संवैधानिक संस्कृतिको विकास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
दाहालले भन्नुभयो, “संविधानले एउटा मार्ग दिन्छ, संविधानले एउटा पद्धति दिन्छ, संविधानले बुद्धि र विवेक दिँदैन । त्यसैले संविधानले अपेक्षा गरेका कानुनहरू अविलम्ब निर्माण भई प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।” उहाँले संविधानको स्थायित्वका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकको सकारात्मक अभ्यास र अनुभवबाट सिक्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँका अनुसार विश्वका विभिन्न मुलुकमा ८०० भन्दाबढी संविधान निर्माण भएका छन् भने कतिपय मुलुकमा पटकपटक संविधान परिवर्तन भएका उदाहरण छन् । अमेरिकाको संविधानको उदाहरण दिँदै दाहालले समयानुकूल संशोधन गर्दै मूल संवैधानिक पद्धतिलाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो ।
संविधानप्रति जनताको विश्वास, अपनत्व र संवैधानिक पद्धतिप्रतिको सम्मानले संविधानलाई जीवन्त राख्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान बन्नु मात्रै पर्याप्त हुँदोरहेनछ संविधानलाई जीवन्त राख्न त्यसको मर्म र भावनाअनुसारको राजनीतिक संस्कार र व्यवहार आवश्यक हुन्छ ।”
दाहालले संविधान निर्माण आफैँमा राजनीतिक कार्य भएको बताउँदै विश्वका मुलुकमा राजनीतिक दर्शन र देशको परिवेशअनुसार विभिन्न संवैधानिक अभ्यास रहेका उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले उदार लोकतान्त्रिक, सामाजिक लोकतान्त्रिक, साम्यवादी, संसदीय सर्वोच्चतामा आधारित तथा उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका र द्वन्द्वबाट परिवर्तन भएका मुलुकका आ–आफ्नै संवैधानिक अभ्यास रहेका बताउनुभयो ।
लोकतान्त्रिक अन्तरवस्तु भएका संविधान पनि कार्यान्वयन गर्ने कार्यशैली लोकतान्त्रिक नभए सङ्कटमा पर्नसक्ने संविधानविद् दाहालको भनाइ छ । निर्वाचित नेतृत्वमा शक्ति केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति, राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने, निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने, विपक्षीलाई कमजोर बनाउने तथा सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिले संवैधानिक व्यवस्था जोखिममा पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
संविधानको कार्यान्वयनका विषयमा चर्चा गर्दै उहाँले संविधानले अपेक्षा गरेका कानुन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालको संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कतिपय कानुन बन्न नसकेकामा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको तथा विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने कानुनसमेत बन्न नसकेको संविधानविद् दाहालले उल्लेख गर्नुभयो । त्यसैगरी संविधानको प्रवर्द्धन आवश्यक रहेको भन्दै ‘संविधानले के परिवर्तन गर्न खोजेको हो?’ भन्ने विषय जनस्तरसम्म पुर्याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
नेपालको संवैधानिक इतिहासको चर्चा गर्दै दाहालले विसं २००४ देखि संविधान निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालले विभिन्न समयमा संविधान निर्माण र परिवर्तनको अभ्यास गर्दै आएको उल्लेख गर्दै संविधानको स्थायित्वका लागि संविधान निर्माणसँगै त्यसको मर्मअनुसारको राजनीतिक संस्कार, संस्थागत अभ्यास र नागरिक अपनत्व विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कर्मचारी प्रशासनलाई कसरी व्यावसायिक बनाउने र कर्मचारीको अनुभव तथा ज्ञानलाई राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा पनि संविधानमै सुधारको आवश्यकता रहेको संविधानविद् दाहालको भनाइ छ । कर्मचारी प्रशासन बलियो हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले राजनीतिक नेतृत्वलाई नीति तथा कानुन निर्माणमा आवश्यक सल्लाह दिने मुख्यसंयन्त्र कर्मचारी प्रशासन भएको बताउनुभयो ।