जनकपुरधाम, १० असोजः मधेस प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबीच आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सहकार्य र समन्वय गर्ने समझदारी भएको छ ।
मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई र कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपद्वारा शुक्रबार हस्ताक्षरित समझदारीपत्रमा दुवै प्रदेशका अर्थ/आर्थिक मामिला मन्त्रालयबीच पूर्व–बजेट परामर्श, बजेट तर्जुमा, राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, वित्तीय सङ्घीयता तथा आर्थिक नीतिलगायत क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने उल्लेख छ ।
समझदारीअनुसार दुवै प्रदेशले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणअघि साझा प्राथमिकता, राजस्व तथा आर्थिक नीतिका विषयमा संयुक्त छलफल तथा कार्यशाला गर्नेछन् । साथै समान प्रकृतिका कार्यक्रमबाट हुने दोहोरो खर्च घटाउँदै उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ ।
समझदारीपत्रमा संयुक्त अन्तरप्रदेशीय समन्वय समिति गठन गरी वार्षिक सहकार्य कार्ययोजना बनाउने तथा प्रगति समीक्षा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने मन्त्रिस्तरमा वार्षिक उच्चस्तरीय सम्मेलनसमेत पालैपालो आयोजना गरिने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।
राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन, राजस्व सुधार कार्ययोजना, स्थानीय तहको राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण, वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँट तथा प्रदेश–स्थानीय तहबीचको वित्तीय सम्बन्धका विषयमा पनि संयुक्त अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिने मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, डिजिटल सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीको प्रयोग तथा तालिममा सहकार्य गर्ने र तथ्याङ्क तथा सूचना आदानप्रदान गर्दा गोपनीयता तथा सुरक्षा मापदण्ड अपनाउने समझदारी भएको छ ।
रोजगारी, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता, साना तथा मझौला उद्योग र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनका लागि साझा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा बाढी, पहिरो तथा डुबानजस्ता विपद् व्यवस्थापनमा अनुभव आदानप्रदान र आपतकालीन समन्वय गरिने समझदारीमा उल्लेख छ । धार्मिक तथा अन्य पर्यटकीय संयुक्त संरचना निर्माण गरी त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा तयार गर्ने विषयलाई पनि सहकार्यका क्षेत्रमा समेटिएको छ ।
समझदारी कार्यान्वयनका लागि दुवै प्रदेशका अर्थ/आर्थिक मामिलामन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय मार्गदर्शक समिति तथा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक एवं कार्यान्वयन समिति गठन गरिनेछ । कार्यान्वयनमा निरन्तर समन्वयका लागि दुवै मन्त्रालयबाट उपसचिवस्तरका एक–एक अधिकारीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकिनेछ । दुवै प्रदेशले २०८२ कात्तिक १५ गते हेटौँडामा प्रदेशका अर्थ/आर्थिक मामिलामन्त्रीले जारी गरेको ‘वित्तीय सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीको साझा प्रतिबद्धता’लाई मार्गदर्शनका रूपमा आत्मसात् गर्ने भएका छन् ।
संयुक्त रूपमा सञ्चालन हुने कार्यशाला, तालिम, प्रविधि विकास तथा अध्ययन–अनुसन्धानमा दुवै प्रदेशले ५०–५० प्रतिशत लागत व्यहोर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।