विराटनगर, २१ असोजः कोशी प्रदेशका २४ वटा पालिकाले बालश्रममुक्त घोषण गर्न आवश्यक कार्यक्रम, अनुगमन र पहिचानका कार्यक्रम अघि बढाएका छन् ।
सङ्घीय सरकारले त्यसका लागि पहिलो चरणमा रु तीन लाख र घोषणा भइसकेपछि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गर्न थप रु दुई लाख अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरु योजना तर्जुमा सुझाव कार्यक्रम समापनका अवसरमा सो व्यवस्थाअनुरुप सबै पालिकालाई पहिलो चरणको अनुदान उपलब्ध गराइ सकिएको जानकारी दिइयो ।
सो अवसरमा देशभरमा करिब २१ लाखभन्दा बढी बालबालिका जोखिममा रहेकामा हालसम्म १४ वटा पालिकाले मात्र बालश्रममुक्त घोषणा गरेको जानकारी दिइयो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्लेले बालश्रममुक्तको विषय राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएकाले यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा पालिकाहरुले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि समाज बालश्रममुक्त हुन जरुरी रहेको बताउँदै उहाँले स्थानीय तहको त्यस कार्यमा पूर्ण साथ र सहयोगको अपेक्षा गरिएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका उपसचिव जीतेन्द्रप्रसाद शर्माले बालश्रम सम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था र स्थानीय तहको भूमिका तथा अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका कार्यक्रम अधिकृत नारायण भट्टराईले बालश्रमसम्बन्धी आइएलओ महासन्धिका प्रावधानका विषयमा आ–आफ्ना प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो ।
त्यसअवसरमा कोशी प्रदेशमा इलामका सूर्यदय नगरपालिका र भोजपुरका पौवादुङमा गाउँपालिका बालश्रममुक्त पालिका घोषणा भएको जनाइएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव मीना आचार्यको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा प्रदेशभित्रका पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रशासकीय अधिकृत र बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । रासस