न्युयोर्क, ११ कात्तिक (रासस/क्यूएनए): प्यालेस्टाइन राज्यले संयुक्त राष्ट्रसङ्का महासचिव, यस महिना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को ग्रीसको अध्यक्षता र संयुक्त राष्ट्र महासभाका अध्यक्षलाई हेब्रोनको घटनाक्रममा विशेष चासोका साथ पूर्वी जेरुसेलमसहित वेस्ट ब्याङ्कमा प्यालेस्टिनी नागरिकहरू विरुद्ध जारी इजरायली कारबाहीमा गम्भीर वृद्धि भएको सूचना दिँदै पत्र पठाएको छ ।
पत्रमा, संयुक्त राष्ट्रमा प्यालेस्टाइन राज्यका स्थायी प्रतिनिधि, रियाद मन्सुरले गत शुक्रबारदेखि इजरायली कब्जा अधिकारीहरूले हेब्रोन प्रान्तमा अधिकतम सैन्य घेराबन्दी र पूर्ण तालाबन्दी गर्दा लगभग पाँच लाख प्यालेस्टिनीहरूलाई सामूहिक सजायको सामना गर्नुपरेको जनाउनुभएको छ ।
इजरायली सेनाले जबरजस्ती निष्कासन, सामूहिक गिरफ्तारी, अमानवीय व्यवहार, प्यालेस्टिनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने र इब्राहिमी मस्जिद बन्द गर्ने जस्ता कार्यहरू जारी राखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसैबीच, उत्तरी वेस्ट ब्याङ्कका सहरहरू र शरणार्थी शिविरहरू चौथो जेनेभा महासन्धि लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको गम्भीर उल्लङ्घनमा जबरजस्ती विस्थापन र व्यापक इजरायली विनाशसँग जुझिरहेको जनाइएको छ ।
संकटग्रस्त क्षेत्रहरू, विशेष गरी देइर बहा र अल–जलदामा आफ्नो घरबाट निकालिएका परिवारहरूको सङ्ख्या बढेर ४८८ पुगेको जनाइएको छ । जसले तीन हजार १७१ प्यालेस्टिनीहरू, प्रायः महिला तथा बालबालिकाका साथै वृद्ध र बिरामी व्यक्तिहरूलाई असर गरेको मन्सुरले प्रकाश पार्नुभएको छ ।
उहाँले लगभग ५०० घरहरू ध्वस्त भएको उल्लेख गदै मध्य सहर, सहर, गाउँ र छेउछाउका शरणार्थी शिविरहरूमा सामूहिक नजरबन्द गरिएको बताउनुभयो ।
इजरायलले आफ्नो वर्तमान चुनावी अभियानलाई अगाडि बढाउन प्यालेस्टिनी जनतालाई घेरिएको पीडाको फाइदा उठाएकोसमेत बताउँदै मन्सुरले यो दृष्टिकोणले थप वृद्धि र हत्यालाई बढावा दिने उल्लेख गर्नु भएको छ ।
उहाँले कब्जा अधिकारीहरूले दैनिक घातक आक्रमणहरू जारी राखी पूर्वी जेरुसेलम लगायत कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा जातीय विभेदको अभियानलाई तीव्र बनाउन थप औपनिवेशिक उपायहरूका साथ प्यालेस्टिनीलाई उत्पिडन दिने र पूर्ण दण्डहीनताका साथ बसोबास गर्ने आतङ्कलाई बढावा दिने अन्तिम लक्ष्यका साथ प्यालेस्टिनी जनताको उन्मूलन गर्ने प्रयास गरेको बताउनुभयो ।
यी अपराधहरू रोक्नुपर्ने बताउँदै उहाँले यस्ता क्रियाकलाप अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको र यसमा सामूहिक सजायमा प्रतिबन्ध, प्रतिशोधको कार्य, लुटपाट र व्यक्तिहरूको जबरजस्ती स्थानान्तरण समावेश रहेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले कार्यहरूले प्यालेस्टिनी जनताको अधिकार र संयुक्त राष्ट्रका प्रस्तावहरू, विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) द्वारा २०२४ मा जारी गरिएको सल्लाहकार रायको उल्लङ्घन गरेको दाबी गर्नुभयो ।
मन्सुरले सुरक्षा परिषद् लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत सबै तहमा दृढ कदम चाल्न आह्वान गर्दै, कब्जा गर्ने शक्तिका रूपमा इजरायललाई हतियार आपूर्तिमा प्रतिबन्ध लगाउन, हेब्रोन र कब्जा गरिएको प्यालेस्टाइन राज्यमा जारी आक्रमण र मनमानी उपायहरू रोक्न बाध्य पार्ने अनुरोध गर्नुभएको छ ।
सामूहिक सजाय र पूर्ण तालाबन्दीको यो नीति अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै प्यालेस्टिनी अधिकारीले प्यालेस्टिनी जनता, उनीहरूको अधिकार र उनीहरूको पवित्र स्थानहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न यी स्पष्ट अपराध र दुव्र्यवहार र निवारक उपायहरूका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूको जवाफदेहिताको माग गर्दै तर्क गरेका छन् ।
त्यसै गरी उहाँले यो लामो समयदेखि चलिरहेको दमन र यो घृणित औपनिवेशिक कब्जाको अन्त्यका लागिसमेत माग गनुभएको छ ।