राजेश विद्रोही

काठमाडौँ, १८ जेठ: सिन्धुलीका श्रीकृष्ण विकको हिरासतभित्र भएको मृत्युले सडक, सदन, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालसम्म गम्भीर बहस जन्माएको छ । आफूले मन पराएकी कथित उच्च जातकी युवतीसँग अन्तरजातीय विवाह गरेपछि उनीमाथि युवती पक्षले उमेर नपुगेको आधार देखाउँदै बालविवाह र बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरायो । त्यसपछि प्रहरीले उनलाई ललितपुरबाट पक्राउ गरी खुर्कोट प्रहरी चौकी पु¥यायो । जहाँ हिरासतमै उनको मृत्यु भयो । प्रहरीले घटनालाई आत्महत्या भने पनि परिवार, स्थानीयवासी र अधिकारकर्मीहरूले प्रहरी यातना वा योजनाबद्ध हत्याको आशङ्का व्यक्त गर्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरिरहेका छन् । घटनापछि व्यापक विरोध र प्रश्न उठे पनि अहिलेसम्म न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भएको छ, न अनुसन्धान प्रक्रियाले स्पष्ट दिशा लिएको देखिन्छ । यसले राज्य संयन्त्रको संवेदनशीलता, प्रहरी प्रशासनको जवाफदेहिता र न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वासमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । श्रीकृष्ण विकको मृत्यु केवल एक व्यक्तिको मृत्यु होइन, यसले सिङ्गो प्रेम र अन्तरजातीय विवाहप्रति समाजमा रहेको विभेद्कारी दृष्टिकोण, दलित समुदायमाथिको संरचनात्मक हिंसा र कानुनी प्रक्रियाको सम्भावित दुरुपयोगलाई उजागर गरेको छ ।

    नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तरजातीय प्रेम र विवाह, विशेषगरी दलित–गैरदलित सम्बन्ध–सामाजिक तनाव र कानुनी विवादको विषय बन्दै गएको छ । जात नमिलेपछि सम्बन्धलाई बलात्कारको मुद्दामा रूपान्तरण गर्ने, उमेर नपुगेको आधारमा बालविवाहको अभियोग लगाउने र सहमतिमा भएको सम्बन्धलाई समेत अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । परिवार र समाजले सम्बन्ध स्वीकार नगर्दा कानुनी आरोपलाई सम्बन्ध तोड्ने औजारका रूपमा प्रयोग गरिएका अनेक उदाहरण छन् । रुकुम पश्चिम सोती हत्या घटनामा नवराज विकसहित छ जना युवाको हत्या अन्तरजातीय प्रेमकै कारण थियो । सर्लाहीका सत्येन्द्र राम र नेहा रौनियारको घटनामा उमेर पुगेपछि गरिएको प्रेमविवाहलाई समेत परिवार र प्रशासनिक प्रभाव प्रयोग गरेर अपराधीकरण गरियो । युवतीको उमेर कम देखाउने फर्जी जन्मदर्ता तयार गरी अपहरण, बलात्कार र बालविवाहका मुद्दा दर्ता गरिएपछि सत्येन्द्रलाई भारतको मुम्बईबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको थियो ।

    यस्तै, सप्तरीको मनोज राम र बबिता इसरको घटनामा पनि जातीय पृष्ठभूमि र उमेरलाई आधार बनाएर सम्बन्ध तोड्ने प्रयास भएको थियो । सप्तरीकै ज्योति पासवान बाहुन युवकसँग प्रेमविवाह गर्दा जातकै कारण परिवारले नस्वीकार्दा आत्महत्या गरिन । सिरहाकी रिङ्कु सदा, रौतहटका विजयराम महरा, धनुषाका शम्भु सदा र पल्टु रविदास जस्ता घटनाहरू जातीय विभेद, सामाजिक पूर्वाग्रह र प्रशासनिक कमजोरीको कठोर वास्तविकता उजागर गरेका छन् । मधेसका सिरहा, सप्तरी, धनुषा र रौतहटलगायत जिल्लामा दलित युवकले कथित गैरदलित युवतीसँग भागी विवाह गर्दा अपहरण, बलात्कार, बालविवाह र ज्यान मार्ने उद्योगजस्ता मुद्दा दर्ता गराउने प्रवृत्ति बढेको छ । धेरै घटनामा युवतीको सहमतिपूर्ण सम्बन्धलाई समेत परिवार र समाजको जातीय दबाबका कारण अपराधीकरण गरिएको छ । यसरी दलित युवाले प्रेम गरेकै कारण किन बारम्बार हिंसा, पक्राउ र मृत्युको सामना गर्नुपरेको छ ?

    पछिल्ला वर्षहरूमा हिरासतभित्र मृत्यु भएका धेरै व्यक्तिहरू आदिवासी जनजाति, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायकै छन् । इन्सेकको प्रतिवेदन अनुसार एक वर्षमा ८८ जनाको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु हुने गरेको छ । यसमा ५२ प्रतिशत दलित सिमान्तकृत समुदायकै हुन्छन्, जसमध्ये प्रहरी प्रतिवेदनले ५६ प्रतिशत आत्महत्या भनिएको छ । यसरी धेरै घटनालाई आत्महत्या भन्दै निष्कर्ष निकाल्ने प्रवृत्तिले राज्यप्रतिको अविश्वास झन् गहिरो बनाएको छ । दलित महिला सङ्घका अनुसार अन्तरजातीय विवाह गरेका ३१.७ प्रतिशत जोडीले विभिन्न कानुनी तथा सामाजिक प्रताडना भोग्नुपरेको छ । विशेषगरी दलित पुरुष–गैरदलित महिला सम्बन्धमा अपहरण, बलात्कार र बालविवाहका उजुरी दर्ता गरिने प्रवृत्ति बढी देखिएको उल्लेख छ । अन्तरजातीय प्रेमलाई अझै पनि नेपाली समाजका धेरै हिस्साले व्यक्तिगत अधिकारका रूपमा स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । दलित युवाले गैरदलित युवतीसँग प्रेम गर्दा कानुनी मुद्दा, सामाजिक आक्रमण र हिरासतको जोखिम झेल्नुपर्छ भने दलित युवतीहरूले बहिष्कार, अपमान र मानसिक हिंसा सहनुपरेको छ । राज्यले एकातिर अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउँछ, अर्कोतर्फ त्यही कारण हिंसामा परेकाहरूलाई न्याय दिन भने असफल देखिन्छ ।

    नेपालको संविधानले समानता, स्वतन्त्रता र विभेदविरुद्धको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । कानुनले अन्तरजातीय विवाहलाई वैध मानेको छ । तर व्यवहारमा समाज अझै पनि जात, वर्ग, पितृसत्ता र परिवारको इज्जत भन्ने पुरानो मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेको छैन । महिलाको स्वतन्त्र निर्णयलाई परिवारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर स्वीकार गर्न नसक्ने सोचले प्रेम सम्बन्धलाई सामाजिक अपराधजस्तो बनाइदिएको छ । नेपालमा विवाहका लागि महिला र पुरुष दुवैको न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । बालविवाह रोक्न यो कानुनी व्यवस्था आवश्यक भए पनि कतिपय अवस्थामा यही कानुन प्रेम सम्बन्ध तोड्ने औजारका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । विशेषगरी अन्तरजातीय सम्बन्धमा युवतीका परिवारले नाबालिगको आधार देखाएर युवकविरुद्ध बलात्कार वा बालविवाहको उजुरी दिने क्रम बढेको छ । सहमतिमा भएको सम्बन्धलाई सामाजिक दबाबका कारण जबर्जस्ती करणीको रूपमा व्याख्या गरिँदा कानुनको मूल उद्देश्य नै कमजोर बन्दै गएको छ ।

    युनिसेफ र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को २०२४ को अध्ययनअनुसार नेपालमा करिब ५० लाख महिलाले बालविवाहको अनुभव गरिसकेका छन् भने १३ लाखभन्दा बढी बालिका १५ वर्षअघि नै विवाहमा बाँधिएका छन् । नेपाल विश्वमै बालविवाहको उच्च दर भएका देशमध्ये पर्छ । अध्ययनहरूले ३३ प्रतिशत बालिका र ९ प्रतिशत बालक १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने गरेको देखाएका छन् । कोभिड महामारीपछि बालविवाहको दर अझ बढेको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक भएका छन् । तर विडम्बना के छ भने वास्तविक बालविवाहका घटनामा राज्य संयन्त्र कमजोर देखिन्छ । जबकि अन्तरजातीय सम्बन्धका घटनामा कानुनको प्रयोग अस्वाभाविक रूपमा तीव्र हुने गरेको आरोप बढ्दो छ । अर्कोतर्फ, नेपालमा यौन हिंसाका वास्तविक घटना पनि गम्भीर सामाजिक सङ्कटका रूपमा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि पाँच वर्षको अवधिमा ११ हजार सात सयभन्दा बढी बलात्कारका घटना दर्ता भएका थिए । औसतमा दैनिक सातभन्दा बढी महिला बलात्कारको सिकार भएका छन् । १० वर्षमुनिका सयौं बालिकासमेत पीडित रहेको तथ्यांकले अवस्था झन् भयावह देखाउँछ । त्यसैले वास्तविक बलात्कार र जबर्जस्ती करणीका घटनालाई कमजोर बनाउने गरी संवेदनशील कानुनको दुरुपयोग हुनु झन् खतरनाक पक्ष हो ।

    नेपालको ग्रामीण समाजमा अझै पनि जातीय शुद्धताको सोच बलियो छ । दलित युवकले कथित उच्च जातकी युवतीसँग विवाह गर्दा परिवारको सामाजिक प्रतिष्ठा गुम्ने भयले हिंसा, धम्की र झुटा मुद्दासम्मको सहारा लिने प्रवृत्ति देखिन्छ । कतिपय घटनामा युवतीलाई घरमै नजरबन्द गर्ने, युवकलाई कुटपिट गर्ने, गाउँनिकाला गर्ने वा प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरेर सम्बन्ध छुट्याउने प्रयास गरिन्छ । अझ गम्भीर पक्ष के छ भने यस्ता घटनाको छानबिन गर्ने संयन्त्रहरूमा पनि प्रभावशाली पक्षकै दबाब देखिने गरेको आरोप बारम्बार उठ्ने गरेको छ । यद्यपि, वास्तविक बालविवाह र जबर्जस्ती करणीका घटनालाई कम आँक्न मिल्दैन । गरिबी, अशिक्षा, लैंगिक विभेद, दाइजो प्रथा र सामाजिक असुरक्षाले बालविवाहलाई अझै बढावा दिइरहेका छन् । किशोरी गर्भावस्था पनि ठूलो चुनौती बनेको छ । अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा किशोरी गर्भावस्था २१ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । त्यसैले समाधान कानुनको दुरुपयोगमा होइन्, न्यायपूर्ण कार्यान्वयन र सामाजिक चेतनाको विकासमा खोजिनुपर्छ ।

    सहमतिमा रहेका वयस्कबीचको सम्बन्धलाई जातका आधारमा अपराधीकरण गर्नु मानव अधिकारविरुद्धको अभ्यास हो । कानुनले वास्तविक हिंसा र जबर्जस्तीलाई दण्डित गर्नुपर्छ, प्रेमलाई होइन । प्रहरी प्रशासनले सामाजिक दबाबभन्दा प्रमाण, सहमति र संवैधानिक अधिकारका आधारमा अनुसन्धान गर्ने संस्कार विकास गर्न आवश्यक छ । राज्यले अन्तरजातीय विवाहलाई केवल प्रोत्साहन कार्यक्रमको रूपमा होइन, सामाजिक न्याय र समानताको प्रश्नका रूपमा हेर्नुपर्छ । आज नेपालमा प्रश्न केवल प्रेमको होइन, नागरिक स्वतन्त्रता, जात व्यवस्था र कानुनी न्यायको पनि हो । यदि एक जना युवाले आफ्नो जीवनसाथी रोज्ने अधिकार प्रयोग गर्दा जातका कारण बलात्कार वा बालविवाहको अभियोग भोग्नुपर्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक समाजको गम्भीर असफलता हो । जातीय विभेदको अन्त्य संविधान लेखेर मात्र हुँदैन्, समाजले प्रेमलाई अपराध होइन, अधिकारका रूपमा स्वीकारेपछि मात्रै सम्भव हुन्छ । र, यसलाई राज्यले एउटा अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । जसले मात्र विभेद रहित समाजिक एकरुपता सहितको मानवीय समाजको स्थापना गर्न सकिन्छ । जो आजको युगको आवश्यकता हो ।