काठमाडौँ, १८ भदौः रसुवाको भोटेकोशीमा गएको बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिको पुनरुत्थानका लागि नेपाल सरकारले कर छुट, भन्सार सहुलियत, कर्जा पुनःसंरचना तथा बिमा दाबी भुक्तानीलगायत विशेष प्याकेज घोषणा गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा पहिलो चरणको प्याकेज स्वरुप बाढी प्रभावित व्यवसायी तथा उद्योगीलाई राहत, कर छुट, सहुलियत र वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले जनाएको छ । निर्णयअनुसार बाढीका कारण मर्मतसम्भार गर्न नसकिने गरी क्षतिग्रस्त वा बगाएका व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गरी सोही प्रकृतिका साधन पुनः पैठारी गर्दा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिइनेछ ।

बाढीबाट पूर्णरूपमा नष्ट भएका प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरण पुनः पैठारी गर्दा नष्ट भएको परिमाणभन्दा बढी नहुने गरी पैठारी गरिएमा त्यसमा लाग्ने सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ । भन्सार महसुल बुझाइसकेको तर भदौ १० गतेको बाढीका कारण गन्तव्यमा नपुग्दै वस्तु नष्ट भएको अवस्थामा सोही प्रकृतिको वस्तु छ महिनाभित्र पुनः पैठारी गर्दा पहिले तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न सकिनेछ ।

बाढी प्रभावित करदाताले भदौ र असोजमा बुझाउनुपर्ने विवरण तथा कर आगामी कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन सक्ने गरी म्याद थप गरिएको छ । बाढीबाट क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको दाबी समायोजन प्रक्रिया सरल बनाइने तथा पूर्णरूपमा क्षति भएका व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ठ खर्च कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधार खर्चमा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को करयोग्य आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐनमा रहेको खर्च कट्टीको सीमा नलाग्ने व्यवस्था गरिनेछ । बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित पूर्वानुमानित आय विवरण पेस गर्ने व्यक्तिलाई आय वर्ष २०८२÷८३ को आयकर पूर्ण छुट दिइने निर्णयसमेत भएको छ ।

बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जा तथा व्याजमा सहुलियत दिइने भएको छ । रसुवा भन्सारबाट पैठारी भएका वस्तुको क्षति यकिन गरी ऋणीको अनुरोधमा व्यवसाय र वस्तुको प्रकृति, क्षति तथा बिमा दाबीका आधारमा कर्जा पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण तथा साँवा–व्याज भुक्तानीको म्याद सार्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।

बाढी प्रभावित ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि एकपटक कर्जा पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण तथा भुक्तानी म्याद सार्ने सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । बाढीबाट क्षतिग्रस्त व्यावसायिक सवारी, ढुवानीका साधन तथा यन्त्र उपकरण पुनः खरिद गर्न बैंकको आधारदरमा तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम थप गरी कर्जा उपलब्ध गराउने र त्यस्तो कर्जाको ऋण–मूल्य अनुपात पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बाढी प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीलाई एक वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियम वा विद्यमान प्रिमियमदरमध्ये जुन कम हुन्छ, सोही व्याजदर लागू हुनेछ ।

उद्योग वा व्यापार पुनरुत्थान तथा रोजगारीको सुरक्षा गर्न ऋणीको अनुरोधमा बैंकले सम्बन्धित तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी हुने गरी थप कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि मिलाइनेछ । बिमा दाबीलाई शीघ्र र प्रभावकारी बनाउन सरल प्रक्रियाबाट सर्भेयर खटाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा बीमकले वीमितलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा पुनःवीमिकले समेत वीमकलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।
बिमा दाबी भुक्तानीलाई सरल बनाउन वीमकले संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र तर्जुमा गरी लागू गर्ने निर्णय भएको छ ।

बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर तथा अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिन अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
यसका साथै, आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत योगदान गर्ने रकमलाई सम्बन्धित निकायको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्ववापतको खर्चका रूपमा मान्यता दिने गरी सम्बन्धित ऐन, नियम तथा निर्देशिका परिमार्जन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।