सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्थापना गर्ने फैसला भएको छ । के भन्नुहुन्छ ?
असिमित अधिकार त संविधानवादमा मात्रै छ । कार्यकारिणी कार्यपालिकाको अधिकार शासन गर्ने यहीँ छ । तपाईँले संसदलाई मार्न सक्नुहुन्न । खान सक्नुहुन्न भनेर सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट रुपमा भनेको छ । हामीले संवैधानिक सोचअनुसार बहस गरेका हौं । जे संविधान देखें त्यसमा हामीले तर्क÷वितर्क गर्यौं । अदालतको फैसला आएको छ, त्यो फैसलालाई राजनीतिक वातावरण हल भैसकेको छ । अबको जवाफदेहिता सांसदहरुमाथि जान्छ। उहाँहरुको परिपक्वतामाथि जान्छ । नेताहरुको परिपक्वतामाथि जान्छ । नागरिक समाजले आवाज उठाईराखेको छ, अब त्यो आवाजलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन् रु सम्बोधन गरिएन भने नागरिक समाज चुप लागेर बस्दैन् । नेपाली जनतालाई सुशासन दिनुपर्छ । सुशासनको प्रत्याभुति दिने मानिसहरु लिएर जानुपर्छ । 

अब के हुन्छ ? 
मुलुकले अब राजनैतिक निकास पनि पाउँछ । जस्तो आज संसदीय दलको बैठक बस्दैछ । नयाँ परिवेशमा संसदीय दलले आफ्नो नेता छनौट गर्छ । छनौट गरेर संसदमा पठाउँछ । संसदीय दलसँग ह्विप लगाउने अधिकार छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाएर लैजानु भयो भने अर्को अवस्था आउँदछ । यदि दल फुटेन भने नेकपा नेकपानै हुन्छ । नेकपाभित्रैबाट सरकार बन्ने अवस्था मैले देखेको छु । फूट्यो भने दुई वा दुईभन्दा बढि दल, राष्ट्रिय अनुकुलको दुई वर्ष सरकार चलाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। उहाँहरुमाथि ठूलो जवाफदेही छ । अदालतले के भन्यो भने संविधानको त मैले व्याख्या गरिदिएँ । अब स्थायित्व दिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको विघटन सिफारिस बदर भएको छ । अब उनले गरेका संवेधानिक नियुक्ति के हुन्छ ? 

फलानो ठाउँमा नियुक्ती गरिँदैछ भन्दा एकचोटी सोच्नुपर्छ । खल्तीको मान्छे नियुक्ती गर्ने गणतन्त्र भयो । राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तीमा त्यो प्रश्न आएको छ । अब नेकपा फुट्छ कि फुट्दैन ? फुटेर अर्को पार्टी दर्ता हुन्छ कि हुँदैन् ? दर्ता भएन भने त संसदीय दलको नेताले ह्विप लगाउँछ । त्यो ह्विप नै जारी हुन्छ । मैले यो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । कांग्रेसको हुनुहुन्छ । जसपाको हुनुहुन्छ भन्ने छैन् । उहाँहरुमाथि सद्बुद्धि आओस् । हामीले लड्नुपर्ने सुशासनको लागि हो । मैले त संविधान जे देखें त्यसैमा बहस गरेको हुँ ।

अदालतले १३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउ भन्न सक्छ त ? 
संसद ६ महिनाभित्र बस्नुपर्छ । ६ महिनाको ग्याप हुनुहुँदैन् । संसद नबसेको ६ महिना नाघेको कारणले अदालतले ६ महिनाको नजिक लगेको हो । संसदकै पक्षमा यो भनेको हो । मनमोहन अधिकारीजीको मुद्दामा पनि १५ दिनभित्र संसद बैठक बस्न भनिएको थियो । यो संसारभरिकै प्राक्टिस हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाबारे के भन्नुहुनछ ? 
मैले मनको कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले संविधानको ओझ राख्न सक्नुभएन। प्रधानमन्त्रीले सिफारिश गर्नेबित्तिकै उहाँले संविधानमा छ कि छैन ? भनेर उहाँले छलफलको लागि पनि बोलाउनुभएन । राजाले त गिरिजाले विघटनको सिफारिश गर्दा ४–५ दिन त छलफलमा बोलाएका थिए । संविधान र संसद भनेको राष्ट्रको सम्पत्ति हो । यत्रा मान्छेले किन सहादत प्राप्त गरे ? संविधानअनुसार कानून बन्दाखेरि । मलाई दुःख छैन यो भन्न राष्ट्रपतिले संविधानको ओझ, सम्मान राख्नसक्नुभएन । निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दा निर्वाचन गर भन्ने होईन । आफ्नो भित्र नै हैसियत छैन भने, राष्ट्रपतिको अति दयनीय देखियो । नेपाली जनताको राष्ट्रपति हो । तर, मैले दयनीय देखें । कर्तव्यपरायणीमा उहाँ दयनीय हो । उहाँ आँफैले मूल्यांकन गर्नुहोस न ।

राष्ट्रपति हटाउने प्रक्रिया कति सम्भव छ ? 
त्यो त म कसरी भनुँ ? मैले त उहाँको भूमिका दयनीय देखें । म त मत दिने हो । डराउनुपर्ने कुरा छैन् यसमा । मेरो आवेश र आवेगको पनि कुरा छैन् । दण्डित गर्न डराउनुपर्दैन् । तर, उहाँ चुक्नुभएको छ । संविधानको विखण्डन हुनेगरि चुक्नुभएको छ । उहाँले संविधानको गरिमा बोक्नुभएको छैन् ।