वासिङ्टन, ५ असार : अमेरिका र इरानबीच हालै भएको सम्झौतापछि अगाडि बढाइने कूटनीतिक प्रक्रियाबारे अनिश्चितता बढिरहेका बेला अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले शुक्रबारका लागि तय गरिएको स्विट्जरल्याण्ड भ्रमण स्थगित गर्नुभएको छ । मध्यपूर्वमा युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भएको सम्झौतापछि दुवै पक्षबीच थप वार्ताको तयारी भइरहे पनि निर्धारित उच्चस्तरीय भेटवार्ता तत्काल नहुने सङ्केत देखिएको छ ।
ह्वाइट हाउसका अनुसार अमेरिका र इरानबीचको आगामी चरणका छलफलका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी जारी रहे पनि उपराष्ट्रपति भान्स शुक्रबार राति स्विट्जरल्याण्ड प्रस्थान नगर्ने निर्णय गरिएको हो । ह्वाइट हाउसका प्रवक्ताले अमेरिका–इरान वार्ताको प्रक्रिया जटिल र अप्रत्याशित रहने गरेको उल्लेख गर्दै प्राविधिक तहका वार्ता सकेसम्म छिट्टै सुरु गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
यसैबीच, इरानमा तस्निम समाचार एजेन्सीले पनि इरानी प्रतिनिधिमण्डलको स्विट्जरल्याण्ड भ्रमणबारे कुनै औपचारिक पुष्टि नभएको जनाएको छ । यसले दुवै पक्षबीच सम्झौता कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढे पनि त्यसको स्वरूप र समयतालिका अझै स्पष्ट नभएको देखाएको छ ।
सम्झौतापछि सार्वजनिक गरिएको वक्तव्यमा इरानका सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजताबा खमेनीले आफ्ना केही फरक धारणा रहे पनि राष्ट्रहितलाई ध्यानमा राख्दै सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले इरानी जनताको अधिकार र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धताका आधारमा सम्झौतालाई समर्थन गरिएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा अमेरिकासँग प्रत्यक्ष वार्ता हुन सक्ने तर त्यसले इरानका मूलभूत अडानमा परिवर्तन नल्याउने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
उता, इरानका प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबफले सम्झौताको कुनै पनि उल्लङ्घन वा दबाबको प्रयास भए त्यसको कडा जवाफ दिइने चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्को पक्षबाट हुने कुनै पनि दुर्व्यवहार वा प्रतिबद्धता उल्लङ्घनलाई इरानले सहन नसक्ने बताउनुभयो ।
सम्झौतापछि अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा लगाइएको नौसैनिक नाकाबन्दी हटाएको जनाएको छ । अमेरिकी युद्धपोतहरू भने क्षेत्रमै रहने बताइएको छ । द्वन्द्वका क्रममा प्रभावित भएको हर्मुज जलघाँटीमा पनि बिस्तारै गतिविधि पुनः सुरु हुन थालेको सङ्केत देखिएको छ । समुद्री ट्र्याकरका अनुसार केही साउदी तेल ट्याङ्कर तथा तरल प्राकृतिक ग्यास बोकेको फ्रान्सेली जहाज जलघाँटी पार गरिसकेका छन् ।
इरानी राज्य सञ्चारमाध्यमका अनुसार सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को निर्देशनअनुसार अब हर्मुज जलघाँटी प्रयोग गर्न चाहने जहाजहरूले त्यसका लागि तोकिएको सरकारी निकायमा अनुमति आवेदन दिनुपर्नेछ । सम्झौताअनुसार ६० दिनको अवधिभर त्यस्ता आवेदनबाट कुनै शुल्क नलिइने पनि जनाइएको छ ।
यो सम्झौताले अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको हालको द्वन्द्व अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्झौताअन्तर्गत वासिङ्टनले इरानमाथि लगाइएका तेलसम्बन्धी प्रतिबन्ध तत्काल हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ । साथै इरानको आणविक कार्यक्रमबारे अन्तिम सहमति भएपछि क्षेत्रीय राष्ट्रहरूको सहकार्यमा तीन खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको पुनर्निर्माण कोष परिचालन गर्न सहयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यद्यपि, युद्ध अन्त्य र शान्ति प्रक्रियाको स्थायित्वप्रति भने अझै आशङ्का कायमै छ । तेहरानकी ५४ वर्षीया मनोवैज्ञानिक मिनाले यो स्थायी सम्झौता हुनेमा आफू विश्वस्त नरहेको बताउँदै ६० दिनपछि फेरि द्वन्द्व सुरु हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले पनि युद्ध पूर्ण रूपमा समाप्त भएकोमा आफू विश्वस्त नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
अमेरिकाभित्र पनि सम्झौताबारे मतभेद देखिएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णयप्रति केही रिपब्लिकन नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । रिपब्लिकन सिनेटर बिल क्यासिडीले यसलाई दशकौँयताकै सबैभन्दा खराब विदेश नीति निर्णयको संज्ञा दिनुभएको छ । तर ट्रम्पले भने थप सैन्य दबाबले हर्मुज जलघाँटी बन्द हुन सक्ने, विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुने र आर्थिक मन्दी निम्तिन सक्ने तर्क गर्दै कूटनीतिक समाधान नै उचित विकल्प भएको बताउनुभएको छ ।
इरानभित्रका केही कट्टरपन्थी समूहहरूले पनि सम्झौताप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले युद्धलाई बाह्य रूपमा थोपारिएको सङ्घर्षका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यद्यपि राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले भने सम्झौताले नयाँ अवसर सिर्जना गरेको भन्दै यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ । यसरी, सम्झौतापछि युद्धविराम कायम रहे पनि आगामी ६० दिन अमेरिका–इरान सम्बन्ध र क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि निर्णायक अवधिका रूपमा हेरिएको छ ।