काठमाडौं । तिब्बती शरणार्थीका नाममा शंकास्पद रूपमा यात्रा अनुमतिपत्र जारी गरेको आरोपमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराई पक्राउ परेका छन्।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले राहदानीसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि भट्टराईलाई सोमबार त्रिपुरेश्वरबाट नियन्त्रणमा लिएको हो।
सीआईबीका प्रवक्ता अनुप शमशेर जबराका अनुसार भट्टराईमाथि तिब्बती शरणार्थीका नाममा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी यात्रा अनुमतिपत्र जारी गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
भट्टराईविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा राहदानीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको करिब एक सातापछि सीआईबीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। मुद्दा दायर भइसकेकाले अब उनलाई अदालतमा उपस्थित गराएर बयान तथा थुनछेकसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी छ।
१७ वर्षअघिको घटनामा अनुसन्धान
सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको यो प्रकरण करिब १७ वर्षअघिको हो। सन् २००९ मा जारी गरिएका केही यात्रा अनुमतिपत्र शंकास्पद देखिएपछि यससम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढेको हो।
अनुसन्धानका क्रममा काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासले सन् २००९ मा जारी भएका केही यात्रा अनुमतिपत्रको वैधता तथा प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाउँदै सीआईबीलाई पत्राचार गरेको थियो।
दूतावासले पाँच जना तिब्बती शरणार्थीका नाममा जारी भएका यात्रा अनुमतिपत्र शंकास्पद रहेको जानकारी गराउँदै त्यससँग सम्बन्धित सक्कल कागजातसमेत अनुसन्धानका लागि उपलब्ध गराएको बताइएको छ।
त्यसपछि सीआईबीले ती कागजात तथा तत्कालीन सरकारी अभिलेखको अध्ययन गर्दै यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रियामा संलग्न अधिकारी तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
राहदानी तथा कन्सुलर शाखामा कार्यरत थिए भट्टराई
सीआईबीका अनुसार भट्टराई उक्त समयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी तथा कन्सुलर शाखामा कार्यरत थिए। सोही क्रममा तिब्बती नागरिकका नाममा यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रियामा उनको संलग्नता रहेको अनुसन्धानबाट देखिएको प्रहरीको दाबी छ।
प्रहरीका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा ती यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्दा आवश्यक पर्ने वास्तविक अभिलेख तथा कागजात पूरा नभएको देखिएको छ। आवश्यक प्रक्रिया र प्रमाणबिनै केही व्यक्तिका नाममा यात्रा अनुमतिपत्र जारी गरिएको हुनसक्ने आधारमा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाइएको सीआईबीको भनाइ छ।
यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रियामा सरकारी निकायका कर्मचारीको भूमिका, कागजातको प्रमाणीकरण तथा अभिलेख व्यवस्थापनलगायत विषयलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा राखिएको बताइएको छ।
हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको हुनसक्ने भट्टराईको दाबी
अनुसन्धानका क्रममा भट्टराईले भने आफूले ती यात्रा अनुमतिपत्रमा हस्ताक्षर नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्।
उनले बयानका क्रममा यात्रा अनुमतिपत्रमा रहेको हस्ताक्षर आफ्नो नभएको र आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको हुनसक्ने बताएका थिए।
यसले प्रकरणलाई थप जटिल बनाएको छ। यात्रा अनुमतिपत्रमा भएको हस्ताक्षर कसको हो, कागजात कसरी तयार भए र सरकारी अभिलेखमा कसरी समावेश भए भन्ने विषयमा समेत अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
जर्मनी पठाउने प्रयास भएको आरोप
प्रहरीको अनुसन्धानअनुसार सन् २००९ मा जारी भएका ती यात्रा अनुमतिपत्रका आधारमा तिब्बती शरणार्थीलाई जर्मनी पठाउने प्रयास भएको आरोप छ।
यात्रा अनुमतिपत्रको वैधानिकता र त्यसको आधारमा विदेश यात्रा गराउने प्रयासबारे प्रश्न उठेपछि जर्मन दूतावासबाट सम्बन्धित कागजातसहित अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीलाई जानकारी प्राप्त भएको थियो।
त्यसपछि सुरु भएको अनुसन्धान लामो समयपछि मुद्दा दायर गर्ने चरणमा पुगेको हो।
अब अदालतबाट प्रक्रिया अघि बढ्ने
भट्टराईविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा राहदानी कसुरसम्बन्धी मुद्दा दायर भइसकेकाले अब उनलाई अदालतमा उपस्थित गराएर बयान लिने तथा थुनछेकसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
अदालतले मुद्दाको प्रकृति, उपलब्ध प्रमाण, आरोपको अवस्था र सम्बन्धित पक्षको बयानलगायत आधारमा आवश्यक आदेश दिनेछ।
सीआईबीले भने घटनासँग सम्बन्धित पुराना सरकारी अभिलेख, यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्दाको प्रक्रिया, हस्ताक्षर तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भूमिकालगायत विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
करिब १७ वर्ष पुरानो घटनासँग जोडिएको यो प्रकरणमा तत्कालीन सरकारी प्रक्रिया, कागजातको प्रयोग र यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्ने क्रममा भएको भनिएको अनियमितताको विषय अब अदालतको प्रक्रियामार्फत अघि बढ्ने भएको छ।
भट्टराईमाथि लागेको आरोप पुष्टि वा खारेज हुने विषय भने अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाबाटै टुंगो लाग्नेछ।