काठमाडौं । भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गाको निस्सा उपलब्ध गराइदिने भन्दै रकम माग्ने तथा असुल्ने गतिविधि हुन थालेको गुनासो भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पुगेको छ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका क्रममा निवेदन दर्तादेखि निस्सा उपलब्ध गराउनेसम्मका कामका लागि सेवाग्राहीसँग रकम माग्ने गरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले यस्तो कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
समितिले जग्गा उपलब्ध गराउने, निवेदन दर्ता गर्ने वा निस्सा दिलाउने बहानामा सेवाग्राहीबाट रकम लिने, आर्थिक लाभ खोज्ने वा कुनै किसिमको प्रलोभन देखाउने कार्य कानुनविपरीत भएको स्पष्ट पारेको छ।
समितिका अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीबाट प्राप्त निवेदनका आधारमा उपलब्ध जग्गासम्बन्धी विवरण सूचना प्रणालीमा राख्ने काम भइरहेको छ। त्यसपछि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट निस्सा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाइने र उक्त सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने समितिले जनाएको छ।
निस्सा वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको
समितिले निस्सा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको विवरण तथा पहिचान प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको रहेको जनाएको छ।
त्यस्तै, सम्बन्धित निवेदकलाई उपलब्ध गराउन सकिने जग्गाको पहिचान तथा त्यससँग सम्बन्धित आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै हुने समितिको भनाइ छ।
यसकारण निस्सा प्राप्त गर्न वा जग्गाको प्रक्रिया अघि बढाउन कुनै बिचौलिया, व्यक्ति वा अन्य माध्यमलाई रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था नरहेको समितिले स्पष्ट पारेको छ।
पैसा मागे कानुनी कारबाही
भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने सरकारी अभियानलाई प्रभावित पार्ने गरी सेवाग्राहीसँग रकम असुल्ने वा व्यक्तिगत लाभ लिन खोज्ने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गरिने समितिले चेतावनी दिएको छ।
समितिले सरकारी प्रक्रियाका नाममा रकम उठाउने व्यक्तिको प्रलोभनमा नपर्न सेवाग्राहीलाई आग्रह गर्दै त्यस्ता गतिविधिबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनसमेत अनुरोध गरेको छ।
विशेषगरी लामो समयदेखि जग्गाको स्वामित्व तथा बसोबासको समस्या भोगिरहेका नागरिकलाई लक्षित गरी बिचौलियाले झुटा आश्वासन दिन सक्ने भएकाले सचेत रहन समितिले आग्रह गरेको छ।
आधिकारिक प्रक्रियाबाट मात्र सेवा लिन आग्रह
समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया सरकारको निर्धारित प्रणालीअनुसार अघि बढिरहेको जनाएको छ।
निस्सा वा जग्गा उपलब्ध गराइदिने भन्दै कसैले रकम मागेमा त्यस्तो व्यक्तिको विश्वासमा नपर्न र अनधिकृत रूपमा पैसा नदिन समितिले सेवाग्राहीलाई सचेत गराएको छ।
समितिका अनुसार सरकारी प्रक्रिया पूरा गरी योग्य सेवाग्राहीको पहिचान तथा प्रमाणीकरणपछि मात्र जग्गासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सरकार, स्थानीय तह, सम्बन्धित समिति र नागरिकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको समितिले जनाएको छ।
सरकारी सेवाका लागि अनावश्यक रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्दै समितिले सेवाग्राहीलाई आधिकारिक निकाय र तोकिएको प्रक्रियामार्फत मात्र सेवा लिन आग्रह गरेको छ।
समितिले निस्सा तथा जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा रकम असुल्ने वा अनुचित लाभ लिने गतिविधि पुष्टि भएमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउने जनाएको छ।