काठमाडौं । सांसद धनञ्जय रेग्मीले स्याङ्जा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत आँधीखोला र बिरुवा गाउँपालिका तथा पुतलीबजार र वालिङ नगरपालिकामा सञ्चालित सामुदायिक विद्युत प्रणालीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा समाहित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
सांसद रेग्मीले चार महिनाअघि नै प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्रालयसमक्ष लिखित तथा मौखिक रूपमा अनुरोध गरे पनि अहिलेसम्म यस विषयमा ठोस प्रगति हुन नसकेको बताए।
उनका अनुसार उक्त क्षेत्रका करिब ८ हजार उपभोक्ता अझै महँगो, अव्यवस्थित र गुणस्तरहीन विद्युत सेवा लिन बाध्य छन्।
सामुदायिक विद्युत संस्थाले लिएको ऋण समायोजन प्रक्रियाको मुख्य बाधक बनेको उल्लेख गर्दै रेग्मीले केही सञ्चालकले व्यक्तिगत स्वार्थका कारण लिएको ऋण नतिरेर प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको भए कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरे।
उनले त्यस्ता व्यक्तिको बैंक खाता रोक्का गर्ने तथा विदेश जान रोक लगाउनेलगायतका कानुनी उपाय अपनाई ऋण असुली सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
सांसद रेग्मीले सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्काल आवश्यक नीतिगत निर्णय गरी सामुदायिक विद्युत प्रणालीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा समाहित गर्न र सबै उपभोक्तालाई समान सरकारी दरमा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।