काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्ने माग उठेको छ।
माननीय सांसद भिस्मराज आङ्दाम्बेले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएकोप्रति समर्थन जनाउँदै सांसद बदनकुमार भण्डारीले लामो समयदेखि रहँदै आएको भूमि तथा सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
सांसदले वास्तविक सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई कानुनी रूपमा जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। साथै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचनामाथि भने आवश्यक कानुनी कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले सार्वजनिक जग्गामा होटल, चिया पसल तथा अन्य संरचना निर्माण गर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता संरचना हटाउने विषयमा विगतमा आफूले आवाज उठाउँदा केही व्यवसायीले आफूहरू समस्यामा परेको गुनासो गरेको स्मरण गरे।
तर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गर्ने व्यक्ति मात्र नभई विगतमा शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गर्दै त्यस्ता संरचना निर्माण गर्न प्रोत्साहन वा संरक्षण गर्नेहरू पनि जवाफदेही हुनुपर्ने उनले बताए।
सरकार वास्तविक सुकुम्बासीलाई न्याय दिने, अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने दिशामा अघि बढिरहेको भन्दै उनले त्यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिए।
उनले संविधानले सुनिश्चित गरेका आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलगायतका मौलिक हकबाट कोही पनि वञ्चित हुन नहुने बताए।
सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले प्रस्तावको समर्थन गरे। समस्या समाधानका लागि हतारमा निर्णय गर्नुभन्दा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।