काठमाडौँ, १८ जेठः ‘वनको दिगो व्यवस्थापन र सामुदायिक अधिकारः समावेशी, सुशासन र हरित अर्थतन्त्र समृद्धिको आधार’ भन्ने नारासहित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपाल (फेकोफन) को ३१औँ स्थापना दिवस मनाइएको छ ।
आज यहाँ आयोजित स्थापना दिवस समारोहमा महासङ्घकी निवर्तमान अध्यक्ष तथा बागमती प्रदेशसभा सदस्य भारती पाठकले सामुदायिक वन उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण र वकालतमा महासङ्घले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । वन क्षेत्रको बजेट निरन्तर घट्दै जाँदा वन व्यवस्थापन तथा वनमा आधारित रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम प्रभावित हुने भएकाले यसमा ध्यान दिन उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
वन स्रोतको प्रभावकारी परिचालनमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै पूर्वअध्यक्ष पाठकले वन क्षेत्रको विकासका लागि सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
समारोहमा रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनीले दिगो वन व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक जलवायु वित्त भित्र्याउन थप पैरवी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले महासङ्घमा युवा नेतृत्वको सहभागिता बढाई नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पुडासैनीले वन व्यवस्थापन र जलवायु कार्यका क्षेत्रमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष हरि न्यौपानेले प्राकृतिक मूल्यमान्यतामा जागरुप हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह स्थानीय समृद्धिको नमूना बन्दै गएको बताउनुभयो । सामुदायिक वनको मर्म र भावनाअनुसार स्थानीय उपभोक्ताको सक्रिय सहभागितामा वन व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापन सिकाइ केन्द्रका रूपमा स्थापित भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष भण्डारीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको व्यवस्थामा सामुदायिक वनको भूमिका अझ सशक्त बन्दै गएको बताउनुभयो ।
महासङ्घका उपाध्यक्ष बिर्ख शाहीले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनमा सामुदायिक वनको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनुभयो ।
महासङ्घका महासचिव पार्वता गौतमका अनुसार हाल देशभर २३ हजार ८९ सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएका छन् । ती वनमार्फत ३५ लाख २० हजार ९६ घरपरिवारले २५ लाख १७ हजार ७६५ दशमलव ५५ हेक्टर वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार संरक्षणका लागि विसं २०५२ जेठ १८ गते महासङ्घ स्थापना भएको थियो ।
उहाँका अनुसार महासङ्घअन्तर्गत हाल पाँच सय ५६ स्थानीय महासङ्घ, ७७ जिल्ला महासङ्घ, सातवटै प्रदेश महासङ्घ तथा एक सङ्घीय महासङ्घ सक्रिय छन् ।
महासचिव गौतमले स्वदेशी काठ उत्पादन वृद्धि गरी विदेशबाट हुने काठ आयात प्रतिस्थापनका लागि महासङ्घले पहल गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले सामुदायिक वनलाई हरित अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना तथा जलवायु अनुकूल विकासको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
---