काठमाडौं । पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी टेन्डर तथा सूचना प्रकाशन गर्न रोक लगाउने गरी गरिएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को संशोधनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले उक्त कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने आधार र कारणबारे सरकारसँग जवाफ मागेको हो।
इजलासले रिटमा उठाइएको विषय गम्भीर संवैधानिक प्रश्नसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै यसको अन्तिम निरुपण पूर्ण सुनुवाइका क्रममा गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको जनाएको छ। तर तत्कालका लागि माग गरिएको अन्तरिम आदेश भने जारी नगर्ने निर्णय इजलासले गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको संशोधनले पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचना तथा टेन्डर विज्ञापन प्रकाशन गर्ने व्यवस्थामाथि रोक लगाएको भन्दै उक्त प्रावधान संविधानविपरीत रहेको दाबीसहित रिट दायर गरिएको थियो।
अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले संशोधित व्यवस्थाले सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशनको स्थापित अभ्यासलाई प्रभावित पार्नुका साथै संवैधानिक अधिकारमाथि समेत असर पार्ने दाबी गरेका छन्।
रिट निवेदकहरूले अन्य मुलुकका विकसित न्याय प्रणालीमा समेत यस्तै प्रकृतिका कानुनी व्यवस्थामाथि सर्वोच्च अदालतबाट प्रश्न उठाई बदर गरिएका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै संशोधित प्रावधान कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
तर संवैधानिक इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नदेखिएको ठहर गर्दै सरकारलाई कारणसहितको लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। अब सरकारको जवाफ तथा पक्षहरूको थप बहसपछि उक्त कानुनी व्यवस्थाको संवैधानिक वैधताबारे अन्तिम निर्णय हुने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।